पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रिजालका काण्डै-काण्ड : डेढ करोड बेरुजुदेखि मानवतस्करीसम्म - Himal Post Himal Post
  • ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jun 13 2024
Logo

पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रिजालका काण्डै-काण्ड : डेढ करोड बेरुजुदेखि मानवतस्करीसम्म



नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल आर्थिक घोटालादेखि मानवतस्करीसम्मको अभियोगमा मुछिएका छन् । सीईओ धनन्जय रेग्मीलाई कारवाही गर्न बनेको समितिको संयोजक रहेका रिजाल आफैं आर्थिक घोटाला र मानवतस्करीमा मुछिएका हुन् ।

उनी टान (ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसियसन अफ नेपाल)का अध्यक्ष रहँदा डेढ करोड बढी बेरुजु निस्किएको छ । टानले पर्यटन बोर्डलाई पठाएको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा डेढ करोड भन्दा बढी आर्थिक अनियमितता देखिएको पर्यटन बोर्ड स्रोतले हिमालपोस्टलाई बतायो ।

पर्यटन बोर्डको उपाध्यक्ष हुनुभन्दा अघि दुई वर्षे कार्यकालमा रिजालले उक्त रकम बिनाआधार खर्च गरेका हुन् । रिजालले त्यतिबेला पदयात्रामा जाने पर्यटकबाट ‘पर्यटक सूचना–व्यवस्थापन प्रणाली’ (टिम्स कार्ड) मार्फत उठाइएको रकममा अनियमितता गरेका थिए । टानको अध्यक्षमा रिजाल २०७२ को असोज २८ मा नियुक्त भएका थिए भने २०७७ को माघमा पर्यटन बोर्डको उपाध्यक्ष बनेका थिए ।

टिम्सको पैसामा रजाईं

स्रोतले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार १६ लाख भन्दा बढी होटेल खर्च देखिएको छ भने अमेरिकाको शिकागोमा पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा ४२ लाख भन्दा बढी खर्च गरिएको छ ।

विभिन्न देशमा ‘भिजिट’का नाममा थप लाखौ खर्च गरिएपनि त्यसको सही हिसाबकिताब आन्तरिक लेखापरीक्षणमा देखाइएको छैन । २०६६ पछि पर्यटकबाट टिम्स कार्डबाट पैसा उठाउन शुरू गरिएको थियो । टिम्स कार्डअनुसार पर्यटकबाट उठाइएको पैसाको ३० प्रतिशत पर्यटन बोर्ड, ३० प्रतिशत नेपाल सरकार, ३० प्रतिशत टान र १० प्रतिशत मजदूर कोषमा रहनेगरी त्यतिबेला सम्झौता भएको थियो ।

पर्यटकबाट उठाइएको दस्तुरमा हिनामिना गरेपछि पनि उनीमाथि केही कारवाही भएको थिएन । विगत ५ वर्षदेखि टानको लेखापरीक्षणसमेत भएको थिएन । पछिल्लो समय पर्यटन बोर्डको दबाबमा गरिएको लेखापरीक्षणमा डेढ करोड बेरुजु देखिएको हो ।

हिनामिनालाई बेरुजु भन्न नमिल्ने रिजालको दाबी  

टानकी हालकी महासचिव सरिता लामा भने हिसाबकिताब फरफारक नभएको अवस्थालाई बेरुजु भन्न नमिल्ने दाबी गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘२०७१ सालदेखि नै टान र नेपाल पर्यटन बोर्डबीच हिसाबकिताब नमिलेपछि त्यो विवाद अख्तियारमा पुगेको थियो । त्यसयता कुनै पनि हिसाबकिताब फरफारक गरिएको छैन । फरफारक नगरिएको हिसाबकिताबलाई बेरुजु भयो भन्न मिल्दैन ।’

यसबारे रिजालले अडिट नै नभएको विषयलाई बेरुजु भन्न नमिल्ने दाबी पेश गरेका छन् । ‘मेरो कार्यकालमा केही भएको भए त्यसको हिसाब मैले बुझाउनुपर्छ,’ रिजालले भने, ‘हामीले आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेर बोर्डमा पठाएका छौं । बोर्डलाई चित्त नबुझे जवाफ माग्छ । अहिलेसम्म जवाफ मागिएको छैन भने कसरी बेरुजु भन्ने ?’

तर पछिलो समय २०७७ सालसम्मको हिसाबकिताबलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेर पर्यटन बोर्डमा पठाइएको छ । सोही हिसाबकिताबमा अनियमितता देखिएको पर्यटन बोर्डको दाबी छ ।

मानवतस्करीमा यसरी मुछिए रिजाल

टानका तत्कालीन अध्यक्ष रिजाल मानवतस्करीमा पनि मुछिएका छन् । रिजालले २०७५ को असोज १ गते सी नेपाल ट्राभल एण्ड एडभेन्चर प्रालि नामको कम्पनीकी म्यानेजर सुमित्रा लामिछानेसँग मोटो रकम लिएर त्यहाँ आयोजना हुन लागेको एक कार्यक्रममा पठाएका थिए ।

लामिछाने अहिलेसम्म उतै लुकेकी छिन्, अहिलेसम्म नेपाल आएकी छैनन् । त्यतिबेला अष्ट्रियामा आयोजित अल्पिनमेस २०१८ कार्यक्रममा टान र बोर्डका तर्फबाट सहभागी हुन लामिछानेलाई त्यहाँ पठाइएको थियो । त्यतिबेलाका टानका एक बोर्ड सदस्यले रिजालले लामिछानेको नाम सिफारिस गर्न दबाब दिएको बताएका छन् ।

‘हामीले नमान्दा नमान्दै पनि सुमित्रा लामिछानेलाई अष्ट्रिया पठाउन रिजालजीले दबाब दिनुभएको थियो,’ एक बोर्ड सदस्यले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा हिमालपोस्टलाई भने, ‘अहिले सुमित्राजी फर्किनुभएको छैन रे भन्ने सुनेको छु ।’

यो घटनाबारे छानबिन हुनुपर्ने भन्दै केही बोर्ड सदस्यहरूले त्यतिबेलै कुरा उठाएका थिए । तर पछि यत्तिकै सामसुम भएको थियो ।

‘यो विषय त्यतिबेला पनि उठेको हो,’ लामिछानेलाई सेटिङमा अष्ट्रेलिया पठाइएकोबारे जिज्ञासा राख्दा रिजालले भने, ‘तर त्यतिबेला न म कार्यसमितिमा थिएँ, न मैले कहीं साइन गरेको छु, न कतै दबाब दिएको छु । मेरो कुनै संलग्नता छैन ।’

यो प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको भन्दै रिजालले दाबी गरेपनि उनको संलग्नता झल्किने थप प्रमाण हिमालपोस्टसँग सुरक्षित रहेको छ ।

आफैं छानबिन समितिको संयोजक

आर्थिक अनियमितता र मानवतस्करीमा मुछिएका रिजाल यतिबेला आफैं पर्यटन बोर्डका सीईओ धनन्जय रेग्मीका काम कारवाहीमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिका संयोजक बनेका छन् ।

विमानस्थलमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका रेग्मीका काम कारवाहीमाथि छानबिन गर्न रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

गत पुस २ गतेदेखि निलम्बनमा परेका सीईओ रेग्मीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । गत पुस १४ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले रेग्मीको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उनको पक्षमा आदेश दिएको थियो ।