चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने पक्का
हिमाल पोष्ट / ७ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेर आगामी चैतमा चुनाव गर्ने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ ।
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने समझदारी गरेका थिए । र, दुई दलको सहमति अनुसार चैतमा चुनाव गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
तर, चैतको चुनाव कठिन बन्दै गएको छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको काम अझै सकिएको छैन ।
तराई मधेसका १० जिल्लामा मधेसी मोर्चाको अवरोध कायमै छ र, आयोगले केही दिन कुर्ने र नभए केन्द्रबाटै निर्णय गर्ने बताएको छ । यो सबै गरेर प्रतिवेदन बुझाउन कम्तिमा मंसिर मसान्तसम्म लाग्ने आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् ।
स्थानीय चुनावका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावका लागि पाँच वटा कानुन चाहिन्छ, जुन अहिलेसम्म बनेको छैन । निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन र मतदाता नामावलीसम्वन्धी ऐन संसदमा पेश भएर राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको छ ।
निर्वाचन कसुर तथा सजायँ सम्वन्धी ऐन र स्थानीय निकायसम्वन्धी ऐन गृह मन्त्रालयमै अडि्कएको छ । निर्वाचन आयोगले पटक-पटक ऐन कानुन छिटो बनाइदिन भने पनि त्यसतर्फ काम भएको छैन ।
ऐन बनेपछि निर्देशिका र नियमावली बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्वन्धी निर्देशिका सरकारले बनाए पनि अरु आयोगले नै गर्नेछ । तर, स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै ऐन कानुन यो महिनाभित्र बनिसक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
आयोगले भने चुनाव गर्न ऐन कानुन बनेपछि पनि चार महिना चाहिने बताएको छ । आयुक्त इला शर्मा भन्छिन्- ऐन कानुन र निर्देशिका सबै बनेपछि पनि चुनाव गर्नुअघि तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई न्यूनतम चार महिना समय चाहिन्छ ।’
ऐन कानुन बनेर मात्र भएन, तराई मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन बाँकी नै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सहमति नजनाएपछि संविधान संशोधन अन्योलमा परेको छ ।
यस आधारमा चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहको चुनाव हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।
स्थानीय तहको चुनाव वैशाख जेठमा सर्ने सम्भावना बढेको स्रोतले बताएको छ । अब चैत्रमै निर्वाचन गर्ने सम्भावना सकियो, सरकारले चाहँदा जेठ महिनासम्म निर्वाचन गराउन सक्छ ।’