ओली सरकारले ल्याएको बजेट खारेज हुने संकेत
काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट नै खारेज गर्नसक्ने संकेत देखाएका छन् । कार्यभार सम्हाल्दै खाँणले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय लिने बताए ।
गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै बुधबार खाँणले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन हुनसक्ने वा नसक्ने भन्ने बिषयमा वर्तमान सरकारले विज्ञ र प्रशासकहरुसँग सल्लाह गरी निर्णय लिने बताएका हुन् ।
उनले बजेटको अध्ययन गरी संवैधानिक र कानुनी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिइने बताए । “विज्ञहरुसँग छलफल गर्छौँ, प्रशासकहरुसँग सल्लाह गर्छौँ र त्यसको सीमाहरु के छ, कानुनी प्रक्रियाहरु, संवैधानिक प्रक्रियाहरु के छन्, त्यसको अध्ययन गरेर संवैधानिक, कानुनी र अहिलेको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेरै हामी निर्णय लिन्छौँ,” उनले भने ।
मन्त्री खाँणले कोभिड–१९ को विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खट्ने व्यक्तिहरुको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न र प्रोत्साहन भत्ता दिनका लागि सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए ।
“फ्रन्टलाइनमा रहेका साथीहरुको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो । हामीहरुले समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । र, आवश्यक ठाउँमा सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने, खर्च गर्ने, उनीहरुलाई समुचित प्रोत्साहित गर्न भत्ता दिने, उनीहरुको उपचारका लागि गम्भीर बन्ने, सम्बोधन गर्ने, त्यो काम हामी सबैले मिलेरै गर्नुपर्छ । सरकार त्यसमा गम्भीर नै हुन्छ,” उनले भने ।
उनले संसद्लाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउनका लागि सरकारले भूमिका खेल्ने बताए । ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरुको सम्बन्धमा कस्ता–कस्ता अध्यादेशहरु ल्याएका छन्, त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल हुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खाँणले केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन कोषमार्फत पूर्वी नवलपरासीमा बाढी–पहिरोबाट क्षति भएकाहरुलाई राहत दिनका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषलाई तुरुन्तै २० लाख रुपैयाँ पठाउने गरी फाइलमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका छन् ।