संघीयता विरोधी बजेट !
अझै अलमलमा छौँ
बजेट पुनरावलोकन गर्न माग
प्रदेश प्रहरी र अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने निर्णय
सातवटै प्रदेशका आन्तरिक एव कानुनमन्त्रीले संघीय सरकारले पारित गरकेो आर्थिक बर्ष २०७५, ०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् ।
साथै उनीहरुले तत्काल नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पुनरावलोकन गर्न संघीय सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।
प्रदेश ३ का आन्तरिक एवं कानुन् मन्त्रालयको आयोजनामा आईतबार हेटौंमा आयोजित सातै प्रदेशका आत्रिक एवं कानुनमन्त्रीहरुको संयुक्त बेठकले संघीय सरकारले सविधान र सघीयताको मर्मविपरीत नीति तथा कार्यक्रम पािरत गरेको र बजेट प्रस्तुत गरेको ठहर गरेको हो ।, आजको कान्तिपुरमा यो बर छ ।