एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच बोलचाल बन्द

काठमाडौं- ‘कमरेड केपी ओली आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड जे एन खनाल र कमरेड माधव नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तोसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने। कमरेड जे एन खनाल र माधव नेपाल आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिल्न तयार नहुने तर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने। कसले, किन र केका लागि गर्दैछ यो सब ?’

पार्टी एकतामा सक्रिय युवा नेता योगेश भट्टराईले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।

पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा आफ्नासँग भन्दा पराईसँग सहकार्य गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले एमाले विभाजनको संघारमा छ। अधिकांश सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जालमार्फत नै भट्टराईलाई जवाफ थियो, ‘दोस्रो पुस्ताका नेताहरू मिले पहिलो पुस्ताका नेताहरू एकतामा आउन बाध्य हुनेछन्।’

हुन पनि, दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पार्टी एकताका लागि सक्रिय भइरहँदा पार्टी नेतृत्व हाँकेका, हाल नेतृत्व र वरिपरि रहेका तथा आगामी दिनमा पनि पार्टी नेतृत्वको दाबी गरिरहेका नेताहरूबीच भने बोलचाल बन्दको अवस्था छ।

एकताको वातावरण बनाउनेभन्दा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर परिस्थिति झन् जटिल बनाउनेतिर पहिलो पुस्ताका नेताहरू सक्रिय छन्।

फुटको डिलमा पुगेको एमाले जोगाउन युवा नेताहरू सक्रिय छन्। दोधारे बनेको, पदीय लोभमा फसेको, मन्त्रीका लागि बार्गेनीमा लागेको लगायतका संगीन आरोपहरू आइलागे पनि आफूहरू पार्टी एकताका लागि कुनै कसुर बाँकी नराखी सक्रिय रहने उनीहरूको भनाइ छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरू जतिसुकै दौडधुपमा लागे पनि पहिलो पुस्ताका शीर्ष नेताहरूमा देखिएको अहम् नै समाधानमा बाधक बनेको भट्टराईको बुझाइ छ।

‘जति नेता बूढा, उति जुँघा ठूला देखिएका कारण समाधान निस्केको छैन,’ भट्टराईले भने। ओली पक्षबाट उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र नेपाल खनाल पक्षबाट भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरू एकताको सुत्र खोजीमा वार्तारत छन्।

दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पार्टी एकता जोगाउन सक्रिय हुँदा पार्टीभित्र एकले अर्को पक्षलाई (देखाइदिने) अराजक गतिविधि भने बन्द भएका छैनन्। केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनविपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेभित्रकै नेपाल–खनाल समूहको सहयोगमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशबाट पार्टी अध्यक्ष ओलीका उम्मेदवार पराजित भए। नेपाल, खनालसहित कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनअनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन भयो भने गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। सबैभन्दा पहिला कर्णालीमा ४ सांसदले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरे।

‘पार्टीको विवाद पार्टीभित्र मात्र सीमित नहुँदा समाधानमा जटिलता देखिएको हो,’ एमाले प्रवक्ता एवं ओली निकट नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर विपक्षी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन शीतलनिवासदेखि अदालतसम्म जाने कुराले विवादको गाँठो कसिएको हो। अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिए सहमति टाढा छैन।’ सिंगो एमाले कायम राख्ने अभियानमा आफूहरू अझै नथाकेको ज्ञवालीको भनाइ छ।

दोस्रो पटक ओलीले संसद विघटन गरेपछि खनाल–नेपाल समूह विपक्षी कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनसँग नजिक बन्यो। एमालेकै कारण झण्डै तीन वर्ष संसदमा रोकिएको नागरिकता ऐनमा सरकारले रातारात संशोधन अध्यादेश जारी गरेपछि एकता प्रक्रियामा थप असहजता पैदा भयो। जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो पक्षको १८ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेपछि सरकारमा आवश्यकताभन्दा बढी स्थान दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री निकट नेताहरू नै असन्तुष्ट छन्। सरकार पुनर्गठनबारे पार्टीमा एक मिनेट पनि छलफल नगरी एकलौटी गरेको भन्दै एकता प्रक्रियामा सक्रिय नेताहरू नै ओलीसँग रुष्ट छन्।

एकतामा सक्रिय नेता सुरेन्द्र पाण्डे आफूहरूको अभियान जारी रहेको बताउँछन्। ‘हामी एकताको अभियानमै छौं,’ पाण्डेले भने, ‘तर ठोस सहमति भने जुट्न सकेको छैन।’

२०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन माओवादीसँग पार्टी एकतासँगै एमाले शिर्ष नेतृत्वबीच रडाको मच्चिएको थियो। सर्वाेच्च अदालतको एमाले र माओवादी पूर्ववत स्थानमा फर्र्काइदिने फैसलापछि पनि एमालेभित्रको विवाद साम्य भएन। सर्वोच्चको फैसलासँगै पार्टी जेठ २ को पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनुपर्ने खनाल नेपाल पक्षको अडान राख्दै आयो। ओलीले जेठ २३ गते आफू ०७५ जेठ ३ को अवस्थामा फर्किन तयार रहेको भन्दै पार्टी एकताका लागि आह्वान गरे। भोलिपल्टै नेपाल खनाल पक्षले ओलीको आह्वान छलछामपूर्ण रहेको भन्दै ६ बुँदे प्रत्युत्तर पठायो। तर, त्यस यता आफूहरूले पठाएका प्रस्तावको फलोअप र विवादलाई साँघुर्‍याउनेतर्फ शीर्ष नेतृत्वबीच संवादसमेत भएको छैन। ‘हामी त मिलाउनेतिर लागेका छौं। तर, भत्काउन खोज्नेहरू बढी देखिए,’ ओली निकट नेता सुवास नेम्वाङले भने।

यतिबेला, पार्टी जेठ २ कि जेठ ३ को अवस्थामा फर्काउने ? ओलीले गरेको संसद विघटनको निर्णय र त्यसविरुद्ध प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाका पक्षमा हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन र माधव नेपालसहितका नेताहरूमाथि भएको कारबाही के गर्ने भन्ने विवादमा एकता प्रक्रिया अलमलमा परेको नेताहरूको भनाइ छ। दुवै पक्षबाट अघि सारिएका शर्त र एजेण्डाहरू सहमतिका लागि सकारात्मक रहेकाले ‘इगो’ फालेर वार्तामा जुटे सहमति टाढा नरहेको भट्टराईको बुझाइ छ। अन्नपुर्णले लेखेको छ ।