विप्लब समुहलाई माओवादी केन्द्रको साथ !

काठमाडौं: नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवाद स्थापित गर्न संघर्ष जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा गत फागुन १, २ र ३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न महाधिवेशनका निर्णयहरु र त्यसलगतै फागुन २६ र २७ गते बुटवलमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष गोपाल किराँतीले विप्लवविरुद्धको प्रतिबन्धबारे पनि बोलेका छन् ।

हालै सरकारले विप्लव समूहविरुद्ध लगाएको प्रतिबन्ध गलत भएको भन्दै उनले तत्काल प्रतिबन्ध खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । ‘विप्लवजीहरुले उठाउनुभएका मागहरु राजनीतिक हुन् । त्यसैले उहाँहरु पनि वार्ता तथा सहमतिमा आउनुपर्छ’, किराँतीले भने ।

किराँतीले ईण्डो–प्यासिफिक कमाण्डमा संलग्नता र सरकार–सिके राउत सहमतिको विखण्डनकारी प्रावधानसमेत तत्काल खारेज गर्न पनि महाधिवेशनले माग गरेको सुनाए । महाधिवेशनले समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण र वर्गसंर्घषमा महान जनविद्रोहको रणनीति लिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

उनले सरकार सिके राउत र विप्लव समूहमध्ये एक पक्षसँग वार्ता तथा सहमति गर्ने र अर्को पक्षलाई दमन गर्ने रणनीतिमा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सिके राउतसँग सहमति भएकोले विप्लवविरुद्ध किन प्रतिबन्ध लगाईएको हो ?’

विप्लव समूहरलाई आफूहरुले भाईचारा मानेको भएपनि सांगठनिक र राजनीतिक रुपमा फरक–फरक ठाउँमा भएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘हामी एक ठाउँमा छैनौं ।’

उनले विप्लव समूहलाई पनि वार्ता तथा सहमतिमा आउनको लागि आफूहरुले आग्रह गरिरहेको पनि सुनाए । उनले भने, ‘अहिले भीडन्त गरेर हुँदैन । प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्नुपर्छ । हामी सबै माओवाद विचार मान्नेहरु जुटौं भन्ने हाम्रो चाहना हो, हामी त्यहीअनुसार प्रयत्न गरिराखेका छौं ।’

अध्यक्ष किरातीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच नाममा मात्रै फरक रहेको र अरु कुनै पनि कुरामा भिन्नता नरहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘कांग्रेस र संसदवादी नेकपाबीच नाममा अन्तरबाहेक वस्तुगत चरित्रमा किञ्चित भिन्नता छैन । तर, प्रतिपक्षमा हुनुको कारण काँग्रेसलाई उदार पुँजीवादी तथा सत्तापक्षमा रहेको नेकपालाई अनुदार पुँजीवादी भनेर महाधिवेशनबाट विश्लेषण गरिएको छ ।’

फरक प्रसँगमा उनले रेशम चौधरीलाई आजीवन जन्मकैद गरेको निर्णयको बारेमा टिप्पणी गर्दै भने, ‘रेशम चौधरी उम्मेद्धवार हुने बेलामा वैधानिकता हुने अनि उनले चुनाव जितेपछि सरकारले उनीविरुद्ध जुन प्रकारको रवैया देखाएको छ, त्यो न्यायोचित छैन ।’