यी हुन् विप्लवलाई लाखौँ चन्दा बुझाउनेहरु: कसले कति बुझाए ? - Himal Post Himal Post
  • ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
Logo

यी हुन् विप्लवलाई लाखौँ चन्दा बुझाउनेहरु: कसले कति बुझाए ?



काठमाडौं – जनआस्था पत्रिकामा आज अचम्मको समाचार छापियो जो देखेर हरेकलाई अनौठो लाग्नेछ । ती ठूला करदाता, जो राज्यलाई निर्तुपर्ने जति कर तिर्नु नपरे पनि हुन्थ्यो भनेर मिनाहाका लागि दशतिर धाउँछन् । अनि तिनैले विद्रोहमा उत्रिएको विप्लव समूहलाई एक फोन र चिठीको भरमा लाखौँ बुझाइरहेका छन् ।

विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गप्रसाद विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) पक्राउ परेलगत्तै फेला परेको एउटा डायरीमा थोरै विवरण उल्लेख भए पनि भर्खरै हात लागेको अर्को टिपोटमा विप्लवका मुख्य मुख्य आर्थिक सहयोगीहरुको नाम आएको छ ।

सरकारी वकिलसँग रहेको सो डायरीमा उल्लेख भएअनुसार,

अमर रायमाझीले ५ लाख
राजेश खड्काको जेम्स स्कुलले २० लाख
काठमाडौं मेडिकल कलेजले १५ लाख
प्रसादी एकेडेमीले १० लाख
गीता रानाको ग्यालेक्सी स्कुलले १५ लाख
पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले ५ लाख
नाइटिंगेल स्कुलले ५ लाख
हेलि एभरेष्टले १० लाख
निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछानेले १० लाख
सेभेन समिट टुर्स एण्ड ट्राभल्सले ५ लाख
औषधि माफिया विशाल पण्डितले ५ लाख
सुरेन्द्रबहादुर सिंहले १ करोड
ग्लोबल (बैंक वा समूह नखुलेको)ले  २० लाख
नोबेल मेडिकल कलेजले १५ लाख
रामबहादुर धितालले १ लाख
क्यासिनो किङ किशोर सिलवालले १ करोड
युनाइटेड इन्स्योरेन्सका रविभक्त श्रेष्ठले २५ लाख
म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरीले १५ लाख
सुरेन्द्र अधिकारीले १० लाख
शिवम् सिमेन्टले १५ लाख
मारुती सिमेन्टले ५ लाख
अनिल अग्रवालले ५ लाख
सोनापुर सिमेन्टले ३ लाख घोराही सिमेन्टले ५ लाख
एलबी ग्रुपले ३ लाख
गोल्छा अर्गनाइजेशनले ३ लाख
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले १ लाख
ऋद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले १ लाख
सुवास श्रेष्ठले १ लाख
निष्टका माधव बरालले ५ लाख
डाक्टर कनौडियाले १ लाख
सिर्जना राणाले १ लाख
रामेश्वर अर्यालले १ लाख
अपर तामाकोशीका विज्ञान श्रेष्ठले ५० हजार
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका सञ्जिवविक्रम राणाले ३ लाख दिएका छन् ।

यस्तो विवरण सुनेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही सुरक्षा अधिकारीको बीचमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘न्यायाधीशको घरमा बम नपड्किएसम्म उनीहरुसँग चन्दा नमागिएसम्म विप्लव समूहलाई श्रीमानहरुले राजनीतिका नाममा जति ध्वंसात्मक क्रियाकलाप गरे पनि छुट दिने र मानव अधिकारवादीले पनि रेस्क्यु गरिरहने खतरा देखियो ।’

– जनआस्था साप्ताहिकबाट