अस्ट्रेलियन सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव: नेपाली विद्यार्थी ल्याउन बन्द गर

सिड्नी । अस्ट्रेलियाका उच्च शिक्षाका विज्ञहरूले नेपालबाट ठूलो संख्यामा अस्ट्रेलिया आउने नेपाली विद्यार्थीको क्रमलाई रोक्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरूले गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई रिक्रुट गर्ने र रोजगारदाताहरूले शोषण गरिरहेको तर्क राखेका छन् । २०१७ देखि चीन र भारतपछि अस्ट्रेलियामा ओभरसिज विद्यार्थी पठाउने नेपाल तेस्रो मुलुक भएको छ । मलेसिया, भियतनाम र इन्डोनेसिया जस्ता मुलुक भने पछिपरेका छन् ।

गएको अक्टोबर अघिका १२ महिना अवधिको हिसाब गर्दा नेपाल ६५ हजार ७ सय ४६ विद्यार्थीसहित धेरै विद्यार्थी पठाउने तेस्रो मुलुक भएको छ ।

संघीय सरकारका अनुसार यो तथ्यांक २०१६ को भन्दा तीन गुणा बढी हो । सन् २०१६ मा नेपालबाट त्यहाँ गएका विद्यार्थीको संख्या २१ हजार रहेको थियो । सन् २०१८÷२०१९ को लागि अस्ट्रेलियामा नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको रकम २ दशमलब ६ बिलियन डलर बराबर पुगेको थियो ।

जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ दशमलब ६ बिलियन डलर थियो । यस्तै, शिक्षासम्बन्धी एजेन्ट वा रिक्रुटरहरूको संख्या नेपालमा केही सय भएकोमा अहिले ३ हजार पुगेको संघीय शिक्षा विभागका प्रवक्ताले बताएका छन् ।

धेरैजसो नेपाली विद्यार्थीले भिक्टोरियाभन्दा पनि न्यू साउथ वेल्स (एन एस डब्ल्यु) मा पढ्न रुचाउने गरेका छन् । यसपालि अस्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थामा भर्ना गर्नेमा ४२ हजार ५ सय न्यू साउथ बेल्समा र ११ हजार ३ सय भिक्टोरियामा रहेका छन् ।

धेरैजसो चिनियाँ र भारतीय युनिभर्सिटी डिग्रीका लागि जाने गरेकोमा नेपाली विद्यार्थी भोकेसनल एजुकेसन, तालिम वा अंग्रेजी भाषा कोर्सका लागि सहभागी हुने गरेका छन् ।

यो प्रवृत्ति खतरनाक भएको उच्च शिक्षासम्बन्धी विज्ञको भनाइ रहेको छ । यसरी सामान्य हिसाबले विद्यार्थीले पढाई खर्च जुटाउन सक्दैनन् । त्यसैले विभिन्न शोषण हुने काममा उनीहरू ट्युसन फि जुटाउन लाग्ने गर्छन् ।

अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीका उच्च शिक्षा नीतिसम्बन्धी प्राध्यापक एन्ड्रयु नोर्टन अस्ट्रेलियाको गृह मामिला विभागले नेपाली विद्यार्थीलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘‘नेपाल त्यति धेरै जनसंख्या भएको मुलुक होइन । त्यहाँ गरिबी पनि छ,’’ उनले भने, ‘‘आधारभूत प्रश्न छ कि कसरी यति धेरै मान्छे अस्ट्रेलिया आउने गरी खर्च गर्न सक्छन् र शिक्षाका लागि खर्च गर्न सक्छन् ।’’

प्राध्यापक नोर्टनका अनुसार नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या निकै ठूलो छ, उनीहरूको भीसाको सेकेन्डरी एप्लिकेन्ट पनि हुने गरेको बताउँदै सायद कामका लागि दम्पती नै आउने गरेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।

उनीहरू एकपटक यहाँ आएपछि ज्यादै न्यून ज्यालामा पनि काम गर्न तयार हुने गरेको र विद्यार्थीको भीसा अन्तर्गत उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने गरेको समेत उनले अनुमान गरेका छन् ।

युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका सहप्राध्यापक साल्भाटोर बाबेनेजले अझ विश्वविद्यालय र देशको सरकारले नै गरिब परिवारमाथि ज्यादती गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

विश्व बैंकको रेकर्ड अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अस्ट्रेलियाको भन्दा ५० गुणा कम र भारतको भन्दा आधा कम भएको समेत उनले चर्चा गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई रातो झण्डा देखाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।