अनियमितता भएको प्रश्न उठाएकै कारण स्वास्थ्य सेवा विभागका लेखाप्रमुख हटाइए
काठमाडौं- स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने स्वास्थ्य सेवा विभागका लेखाप्रमुखलाई सरकारले रातारात कारागार विभाग सरुवा गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट १५ दिनअघि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागमा सरुवा गरिएका लेखाप्रमुख केशव प्रसाईंलाई मंगलबार राति कारागार विभाग डिल्लीबजार सरुवा गरिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले लेखेका छन्।
कोरोना महामारी फैलिएर चीनको वुहान लकडाउन भएको अर्को दिन अर्थात् १० माघमा नेपालमा पनि एक संक्रमित भेटिएका थिए। पूर्वतयारीस्वरूप स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले टेन्डर खोलेको थियो।
तर, २५ माघमा खुलेको टेन्डर करिब तीन महिनासम्म अलपत्र पारेर सरकारले चैतमा खारेज गरेको थियो । तर, १४ चैतमा तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेर विनाप्रतिस्पर्धा सरकारले ओम्नी समूहलाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो ।
यति ठूलो आर्थिक कारोबार हुने निर्णय गर्दा आर्थिक प्रशासन र कानुन शाखाको राय लिनु अनिवार्य हुन्छ । तर, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सारा नियम मिचेर गरिएको सम्झौताबारे समाचार प्रकाशित भएपछि मात्र विभागले आर्थिक प्रशासन र कानुन शाखाको राय लिएको थियो ।
दुवै शाखाले नियम मिचिएकाले यो विषय भविष्यमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । यो विषयमा दुवै शाखाका अधिकृत र सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीबीच विवाद भएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत सोमबार स्वास्थ्य विभागलाई पत्र लेखेर ४० करोड २२ लाखबराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न टेन्डर सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको पत्र आएपछि विभागको व्यवस्थापना शाखाले राति ८ः४५ बजे आर्थिक प्रशासन शाखासँग राय मागेको थियो ।
तर, आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव प्रसाईंसहितले मन्त्रिपरिषद्ले नै गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेकोले त्यस्तै सामग्री खरिद गर्न अर्को टेन्डर खोल्न नहुने राय दिएको थियो।
प्रसाईं लामो समय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यरत रहेकाले पनि ढुकुटीबाट खर्च गर्दा कानुनसम्मत हुनुपर्ने अडानमा थिए।
यसरी सार्वजनिक खरिद र नियमावलीको अडान लिने कर्मचारी आर्थिक प्रशासनमा भएसम्म विगत र आगतका कारोबार मिलाउन असजिलो हुने भएकाले सरकारले प्रसाईंलाई नै पाखा लगाउने बाटो लिएको हो ।
त्यसैले सोमबारको विवादलगत्तै उनको सरुवा भयो, त्यो पनि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सीधै कारागार विभाग । उनी बुधबारबाट कारागार विभागमा हाजिर भइसकेका छन् ।
यस विषयमा प्रसाईंलाई सम्पर्क गर्दा उनले कानुनतः राय दिएको बताए। उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायले राय माग गरेपछि राय दिएको हुँ । कानुनबमोजिम लिखित राय दिएको हो । के राय दिएँ भन्ने कुरा फाइलमै हेर्नुपर्छ ।’
उनले आफ्नो सरुवा किन र कसरी भयो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीसँग जानकारी लिन पनि सुझाब दिए।
प्रसाईंको सरुवा किन भयो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘खै भगवान् जानुन् । १५ दिनमा त सरुवा नहुनुपर्ने हो।’
तर, विभागको खरिद प्रक्रियामा प्रसाईंले असहमति जनाएको भने उनले पनि स्वीकार गरे।
‘आपत्कालीन अवस्थामा सबै कुरा मिलाउन सकिँदैन । अहिले बजेट निकासा भएको छैन । अर्थले बजेट दिउँला भनेकै छ । सबै तयारी भएपछि बल्ल खरिद गरौँला भन्ने हुँदैन । अहिले कुनै व्यक्तिको सहमति–असहमतिसँग कुनै सरोकार भएन, देशलाई चाहिएको छ हामी किन्छौँ,’ उनले भने।
त्यसो त खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठ मात्र होइन, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सीधै सक्रिय छन्।