मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै विवादमा तानिए कृष्णचन्द्र
काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेरिए पनि तर प्रवृत्ति नफेरिने देखिएको छ । सरकार बदलिएको आक्रो दिन मात्रै जनताका समस्या बिर्सेर भिआइपीलाई सेवा सुबिधा दिने निर्णय गरेसँगै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल विवादमा तानिएका छन्।
जनताक महामारीले आहालमा परेका बेला, ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने त्रासमा बाँचिरहेका बेला आइतबार बसेको पहिलो बैठकले भिआइपीलाई कस्तो सेवा–सुविधा दिने भन्ने छलफलमा केन्द्रित भएपछि यसको चर्को आलोचना भैरहेको छ ।गुरुङ नेतृत्वको सरकारले नागरिकका पक्षमा काम नगरेको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले शनिबारदेखि सरकारको कमान सम्हालेको थियो ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक नै पूर्वमुख्यमन्त्रीको सेवा–सुविधामा केन्द्रित भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । तर, प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका विनाविभागीयमन्त्री कुमार खड्का भने पूर्वमुख्यमन्त्रीको मर्यादा र सम्मानमा कमी हुन नदिनु सरकारको कर्तव्य भएको बताउँछन् ।
सरकारका प्रवक्ताले भने प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्री भनेको एउटा सम्मानको पद भएकाले मर्यादामा कुनै कमी हुन नदिनुपर्ने बताउँछन् । एकातिर महामारीले आक्रान्त बनेका जनता अर्कातिर पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले केहि गर्न नसकेको भन्दै आक्रिषित बनेका जनतालाई अहिले ‘जति जोगी आएपनि कानै चिरेको’ भन्ने भान भएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई सेवा–सुविधा दिने एजेन्डा बैठकमा सचिवले ल्याएको विनाविभागीयमन्त्री दीपक मनाङेले बताए । उनका अनुसार त्यसमाथि छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि सबै दलको सल्लाहबमोजिम मात्रै पूर्वमुख्यमन्त्रीको सेवा–सुविधाबारे निर्णय गरिने मन्त्री मनाङेले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार ल्याउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री नेपालीले यस विषयमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग समेत सल्लाह लिने बताइएको छ ।