अबको पाँच वर्ष नेपालका लागि धेरै डरलाग्दो हुन्छ- डा. भीमार्जुन आचार्य

काठमाडौं– संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गरेको उल्लेख गर्दै देशको सत्ता चलाउन असक्षम नेतृत्वलाई रोक्ने बेला भइसकेको बताएका छन् । आइतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले मङ्सिर ४ गतेको चुनावमा देश हाँक्न असक्षम नेतृत्वलाई हराउने अभियानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

पटक–पटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनै पनि योगदान नगरेका र पटक–पटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको चुनावमा रोक्नुको विकल्प नरहेको संविधानविद् डा. आचार्यको भनाइ छ । उनले यो चुनावमा पनि असफल नेतृत्व चयन गर्ने हो भने अबको पाँच वर्ष नेपालको लागि धेरै डरलाग्दो हुने दाबी गरे ।

उनले भनेका छन्, ‘यो देशमा पटक–पटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनै पनि योगदान नगरेका र पटक–पटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको चुनावमा ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ । त्यो गर्न नसके अबको पाँच वर्ष नेपालका लागि धेरै डरलाग्दो हुन्छ ।’

संविधानविद् डा. आचार्यले राज्यको संविधान र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा संविधान वा विधिको शासनमाथि तमाम प्रश्न उठिरहेको बताए । उनले राज्यका संवैधानिक निकायहरूको बारेमा संसद् एक खालको निकम्मा सावित भएको बताए । संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा संवैधानिक निकायहरू राज्यका सामान्य विभागतजस्तो भएको उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् डा. आचार्यले आयोगले चुनावलाई एउटा सामान्य घटनाको रूपमा मात्रै लिएको र मङ्सिर ४ गतेपछि विजयी व्यक्ति घोषणा गर्नेमा नै सीमित राखेको बताए। उनले चुनाव भनेको देशको आउँडो भविष्य निर्धारण गर्ने, कस्तो पद्धतिको विकास गर्ने, कुन रूपमा कानुन र पद्धतिलाई अघि बढाउने, देशको भविष्य कुन बाटोतिर लैजाने पर्व रहेको बताए। कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने, कानुन र संविधानलाई आफूखुसी अर्थ लगाएर अघि बढ्ने भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा शोभायमान नहुने उनको भनाइ छ ।

डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताए । उनले संविधानले हरेक नागकिरलाई चुनावमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानविरुद्ध भएको दाबी गरे।

डा. आचार्यले देशमा हरेक चुनावमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस पटक भने नागरिकले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरूलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताए । उनले कुनै नेताले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने बताए ।

आचार्यले यस पटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ अर्थात् शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई चुनावबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गरे । उनले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानुन, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरुद्धमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मङ्सिर ४ को चुनावमा मतदाताबाट पटक–पटक परीक्षण भइसकेका मानिसलाई नजिताऔँ, नल्याऔँ भन्ने कुराहरू आएको छ । परीक्षण भइसकेका असफल व्यक्तिहरूलाई यसपालि ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ भनेर मैले पनि भन्दै आएको छु । सामाजिक सञ्जाल वा अन्य प्लेटफर्ममा नागरिकले स्वतःस्फुर्तरूपमा यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाए । यसलाई संविधानको दृष्टिकोणले, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि राजनीतिक चेतना, नागरिक अधिकार, असाध्यै उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हो । तर यस्तो कार्य रोक भनेर निर्वाचन आयोगले निर्देशनहरू दिने काम गर्‍यो । तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर, व्यक्तिको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौ भन्ने खालको कुरा कानुन, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरुद्धमा छ । नागरिकलाई त्यो सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ । मतदातासँग नेताहरूले मलाई मत दे भनेर माग्छन् भने म तँलाई मत दिन्न, यस कारणले अरूले पनि मत नदिऔँ, म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई कानुन र संविधानले लोकतन्त्रमा प्रत्याभूत गरेको हुन्छ ।’

डा. आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने उसलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि मतदातासँग ‘राइट टु नो भोट’ को अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै उसले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गरे। उनले गएको वैशाख ३० गतेको पालिका चुनाव तथा आउँडो मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा पनि आयोगले ‘राइट टु नो भोट’ को अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अङ्कुश लगाउनु रहेको जिकिर गरे ।