भीम रावलले गरे सरकारको चर्को आलोचना !
काठमाडौं । नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले बिम्स्टेक वैठकमा बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यास गर्ने भनेर गरेको निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रावलले संविधानको मर्मविपरित र राष्ट्रियताको हितविपरित बहुराष्ट्रिय संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भनेर गरिएको सहमतिमा सरकारले गल्ति गरेको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने,‘बिम्स्टेक वैठक सम्पन्न गरेकोमा प्रधानमन्त्री, पराराष्ट्रमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ, तर केही निर्णयहरु गलत गरिएका छन्, त्यसैले मैले यसको बारेमा बोल्न बाध्य भएको हुँ, संविधानको हित विपरित र पार्टीको नीति विपरित कुनै सम्वाद, छलफल र बहस नगरिकन राष्ट्रियताको हितविपरित यसरी सरकारले निर्णय गर्नुले सरकारात्मक सन्देश दिँदैन् ।’
उनले अघि थपे,‘१८१५ सालमा नेपाल र अंग्रेजबीचको मलाउ युद्धमा तीन हजार नेपाली वीर गोरखालीहरुलाई युद्ध बन्दि बनाईयो र बन्दि बनाईएका नेपालीहरुलाई अंग्रेजले गोरखा भर्ति केन्द्रको रुपमा विकास गर्यो, जुन कुरा नेपाली पराजयको संकेतका रुपमा स्थापना गरेको गोरखा भर्ति सन्धीको बिरोधमा मैले आधा शताब्धि खर्चि सकेको छु ।’
उनले भने,‘नोभेम्बर ९ मा १९४७ राणा, बेलायत सरकार र भारतबीच भएको सहमतिले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रश्न खडा गरिरहेको छ, देश र जनताको हित विपरित भए गरिएका कुनैपनि सम्झौताको विरोधमा बोल्न मलाई कतै कसैले रोक्न सक्दैन ।’
उनले अघि थपे,‘म एकजना पार्टीको सिपाही हुनुपूर्व देशको नागरिक हुँ, पार्टीको भन्दा देशको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने मानिस हुँ, सविधानको हित विपरित र नेपाली पराजयको प्रतिकको रुपमा स्थापना गरिएको गोरखा भर्ति सन्धीको बिरोध गर्नु मेरो कर्तव्य हो, यस विषयमा मलाई कसैले किन बोलिस भन्ने कसैलाई अधिकार पनि रहँदैन, म राष्ट्रियताका पक्षमा बोल्नलाई रिपोर्टर्स क्लब नेपाल, खुल्लामञ्च, आमसभा जहाँपनि बोल्न सक्छु, यसै साक्षात्कारको माध्ययम मार्फत सम्पुर्णमा सरकारले गरेका गलत कार्यमा आलोचना र राम्रा काममा साथ दिन आग्रह गर्दछु ।’
नेता रावलले आफू राजनीतिक शास्त्र र कानूनको विद्यार्थी भएको बताउँदै सम्पन्न बिम्स्टेक वैकठमा सेनापतिको गोप्य वैठक र कुनै पनि छलफल नगरिकन बहुराष्ट्रिय संयुक्त शैन्य अध्यास देशको हितविपरित छ, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति छ, यसैको आधारमा हाम्रो मुलुक अघि बढ्नुपर्छ, सरकारले यस्तो राष्ट्रहितमा आघात पर्ने खालका काममा कुनै छलफल नगरिकन हठाहतमा किन निर्णय गर्यो ? सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’