भौतिक मन्त्रालयमा मन्त्री रेणुको अस्वाभाविक खर्च

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले आर्थिक मितव्ययिताविपरीत विभिन्न योजनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गराउने प्रयास गरेकी छन् ।

मन्त्री यादवकै निर्देशनअनुसार भौतिक मन्त्रालयले ३ अर्बभन्दा बढी बजेटका आयोजना रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको छ । अर्थले भने भौतिक मन्त्रालयले माग गरेअनुसार रकमान्तर गर्न नसकिने जवाफ दिइसकेको छ । तर, पनि भौतिकमन्त्री यादव र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच तारतम्य मिलाएर अर्बांै रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक तहबाट ३ अर्ब रकमान्तर गर्ने योजना बुनिए पनि त्यो सम्भव छैन । ‘आर्थिक मितव्ययिताको नीतिविपरीत त्यति धेरै रकमान्तर गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ छ तर राजनीतिक नेतृत्वबाट तीव्र दबाब आइरहेको छ,’ मन्त्रालयलका एक अधिकारीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भौतिक मन्त्रालयले सडक, पुलपुलेसा निर्माणसहितका आयोजनाका लागि बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमको रकम कटौती गरेर अन्य कार्यक्रमका लागि रकमान्तरको स्वीकृति मागेको हो ।

कानुनले दिएको सुविधाभन्दा बाहिर गएर भौतिक मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको दाबी अर्थका ती अधिकारीले गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले चालू आर्थिक वर्षको मध्यतिर आफूखुसी योजनामा अस्वाभाविक रकमान्तरको प्रस्ताव गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रस्ताव गरिएका ती योजनामध्ये केहीमा मन्त्रीस्तरीय र केहीमा सचिवस्तरीय निर्णय गरिएको छ । भौतिकले मनाङ–मुस्ताङ–डोल्पा–जुम्ला सडक आयोजनाका लागि ६ करोड ८३ लाख रकमान्तर गर्न १ पुसमा पठाएको प्रस्ताव भने अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केही सडक योजना कार्यालयहरूमा न्यून खर्च भएको र तुरुन्त खर्च नहुने रकम अन्य कार्यालयहरूमा दायित्व भुक्तानी गर्न अपुग भएको भन्दै ४४ करोड ९० हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै भौतिक मन्त्रालयले सडक डिभिजन चौरजहारी, जाजरकोट, सडक डिभिजन लहान, सिरहा, सडक डिभिजन इलामका लागि विनियोजन गरिएको रकमबाट मदन भण्डारी लोकमार्गका लागि ३८ करोड रुपैयाँ रकामान्तरका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग (बाहुनडागीदेखि पश्चिम रूपालसम्म), योजना कार्यालय हेटौंडाको खर्च शीर्षक नम्बर ३११५१ (सडक तथा पुल निर्माण) मा प्राप्त बिल भुक्तानीका लागि ३८ करोड बढाउने गरी रकमान्तर गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक डिभिजन, भक्तपुरअन्तर्गत सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ९ करोड १२ लाख रुपैयाँबाट ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, सडक तथा पुल निर्माणका लागि २४ लाख रुपैयाँको दरले छुट्याइएको खर्च शीर्षक ३११५१ बाट ५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक डिभिजन विराटनगरका लागि छुट्याइएको रकममध्ये १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणका लागि पठाइएको १९ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सडक डिभिजन संखुवासभाका लागि छुट्याइएको ५ करोड २८ लाख रुपैयाँबाट २ करोड ९७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, सडक डिभिजन बुटवल, रूपन्देहीका लागि छुट्याइएको ३२ करोड २० लाख रुपैयाँबाट ३ करोड ९४ लाख, सडक डिभिजन हेटौंडा, मकवानपुरका लागि विनियोजित ८ करोड ४० लाख रुपैयाँबाट ५ करोड ५२ लाख, गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रबाट सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकमबाट ६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, सडक डिभिजन हर्कपुर, ओखलढुंगाका लागि छुट्याइएको ६ करोड रकमबाट ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, सडक डिभिजन बुटवलअन्तर्गत तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ११ करोड ७६ लाख रुपैयाँबाट ७ करोड ४ लाख, मूलघाट दोभान ओलाङ्चुङगोला सडक आयोजना ताप्लेजुङका लागि छुट्याइएको ३ करोड ६० लाख रुपैयाँबाट २६ लाख २० हजार, सडक विभाग पुल महाशाखाका लागि विनियोजित गरिएको रकममध्येबाट सडक डिभिजन चरिकोटको कार्यक्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका पुल निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न ३ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलेसा संरक्षण कार्यका लागि विनियोजित रकमबाट हिल्सा–सिमीकोट, सडक योजना हुम्लाका लागि २ करोड १० लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । सडक डिभिजन भरतपुरअन्तर्गत रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणका लागि विनियोजित रकमबाट १ करोड रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ भने सडक विभागअन्तर्गत निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च तथा मर्मत सम्भारका लागि छुट्याइएको ४ करोड रकमबाट १ करोड २० लाख, सडक डिभिजन दमक, झापामा तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका विभिन्न कम्पोनेन्टमा समावेश भई प्रत्येक योजनाका लागि छुट्याइएको २४ लाखको दरले छुट्याइएको १४ करोड ४० लाख रुपैयाँबाट १० करोड ७१ लाख, सडक डिभिजन जनकपुर, धनुषामा तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणका लागि विनियोजित २१ करोड १२ लाख रुपैयाँबाट ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय हेटौंडाका लागि विनियोजन भएको ५५ करोड रकमबाट ३८ करोड रकम रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी रकमान्तरको प्रस्ताव आउने क्रम जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको राजधानीले लेखेको छ ।