ओलीको एउटा निर्णयले नेकपाको पछिल्लो सहमति पनि भत्किने खतरा

काठमाडौं- सरकारले गरेका केही राजनीतिक नियुक्तिका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पछिल्लो सहमति भत्किने अवस्थामा पुगेको छ ।

यस विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आपत्ति प्रकट गर्दै अहिले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेपछि पार्टीको समस्या समाधानका लागि गठित नेकपाको कार्यदलको काम अड्किएको छ ।

पछिल्लो सहमति अनुसार सरकारले पार्टीसँगको परामर्श र निर्णयमा मात्र महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गर्ने समझदारी भए पनि पार्टीद्वारा गठित कार्यदलले काम गरिरहेकै वेला राजनीतिक नियुक्ति गरिएको भन्दै प्रचण्डले आपत्ति जनाएका हुन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर अध्यक्ष प्रचण्डले गत सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट गरिएका राजनीतिक नियुक्तिका निर्णय खारेज गरेपछि मात्र कार्यदलले सुझाब प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । भेटमा कार्यदल संयोजकसमेत रहेका महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए ।

गत शुक्रबार गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले पार्टी समस्या समाधानबारे स्थायी समितिको एजेन्डाको वरिपरि रहेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसके पनि पछिल्लो राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसलाई मूर्तरूप दिने काम रोकिएको छ । बिहीबार पनि कार्यदलले बालुवाटारमा बसेर गृहकार्य गरे पनि नेताहरूबीचको पछिल्लो अविश्वास र असमझदारीले सुझाब प्रतिवेदन बुझाउने तयारी लम्बिँदै गएको कार्यदलकै एक सदस्यले बताए ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युवा व्यवसाय तथा साना कोषको उपाध्यक्षमा खोटाङका देवराज रोक्का, समाज कल्याण परिषद्को कोषाध्यक्षमा इलामका लोकनाथ सुवेदी, प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यबाहक अध्यक्षमा कास्कीकी दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्ति गरेको थियो । ती सबै नियुक्ति बदर नभएसम्म कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्नुको औचित्य नै नहुने प्रचण्डको अडान छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने पहिलेदेखि नै नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका अत्यावश्यक स्थानमा मात्र नियुक्ति गरिएको भन्दै अन्यथा नलिन आग्रह गरेका छन् । उनले कार्यदलको प्रतिवेदनपछि भने पार्टीले गर्ने निर्णयका आधारमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

कार्यदल बनेपछिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज नभएसम्म कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाउन नसक्ने भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । कार्यदल बनिसकेपछिसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गरेकाले अबका दिनमा विधि र प्रक्रियाअनुसार पार्टी सञ्चालन हुन्छ भन्ने आश्वस्त हुने वातावरणका लागि पनि खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘पहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सोमबारको राजनीतिक नियुक्तिका निर्णय खारेज गर्न लगाउनुस्, त्यसो नहुने हो भने कार्यदल विघटन गर्दा पनि हुन्छ, मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने भएपछि इन्ट्रेस्टका आधारमा धमाधम राजनीतिक नियुक्ति जति सबै अहिल्यै गरिसक्ने अनि अर्को नयाँ मन्त्रीले आफ्नो रुचिअनुसार कुनै कामै गर्न नपाउने हो भने सरकार पुनर्गठन गर्नुको औचित्य हुँदैन, त्यसैले पहिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय खारेजका लागि मनाउनुस्, त्यसपछि मात्र कार्यदलले तयार पारेको सुझाब प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बन्छ भन्ने सुझाब दिएका छौँ,’ प्रचण्ड समूहमा रहेका एक सचिवालय सदस्यले भने ।

ओली–प्रचण्डको भेटवार्तामा साक्षीका रूपमा बसेका महासचिव पौडेलले समेत कार्यदल बनेपछिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेको एक नेताले बताए ।