भ्रष्टाचार देशको गम्भीर समस्या

-रितेश पन्थी 

हाम्रो देशमा आज र हिजो लागेको घातक रोग जसले राष्ट्रलाई तल्लो स्तरमा पुराएको छ र झनै तल झार्दैछ,त्यो हो भ्रष्टाचार।यो रोग यति घातक भएको छ कि देशको हरेक तह-तप्काको प्रगतिमा ठुलो बाधक बनेको छ। भ्रष्ट र आचार मिली भ्रष्टाचार भन्ने शब्द हुन पुगेको हो जस्तो अर्थ देशको कुनै पनि सरकारी कार्यालय नेतृत्व र पदमा बसेकाहरूले पैसा,पद,अख्तियार र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भन्ने बुझिन्छ ।यसरी भ्रष्टाचार भन्नाले गलत आचरण र व्यवहारलाई नै जनाउँछन्।नेपालमा भ्रष्टाचार एक गम्भीर अपराधको रूपमा लिइन्छ र स्वेतपोशी अपराध (White Color Crime) हो। यो सदाचारको विरुद्धमा हुने गर्छ । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक क्यान्सरको रूपमा लिइन्छ।भ्रष्टाचार गर्नु दण्डनीय अपराध हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणसँगै बि:स २०७४ सालमा सङ्घीयताको कार्यन्वयन स्वरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई देश संविधान र सङ्घीयताको सफल कार्यन्वयन तर्फ अग्रसर छ ।निर्वाचनपछि केन्द्रमा र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ। केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ साल फाल्गुन ३ गते बर्तमन सत्ता समाल्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार विरुद्ध “शून्य सहनसिलता” अवलम्बन गरिने बताए। राष्ट्रको एक कार्यकारी प्रमुखले आफूले पनि भ्रष्टाचार र हुन पनि नदिने उहाँको अभिव्यक्तिले नागरिकमा केही आशा जगाएकै हो र अझै मरेको छैन तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सन्तोषजनक परिणाम हासिल हुन नसक्नु विडम्बना हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले यसलाई पुष्टि गर्छ। गत पुषमा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझायो।विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये ६७.८२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगले असफलता बेहोरेको देखिन्छ। आव ०७४/०७५ मा विशेष अदालतमा दायर भएको १ सय ९४ भ्रष्टाचार मुद्दामध्य ९४ मुद्दा घुससहित रंगेहात पक्राउको रहेको र अन्य मुद्दाको हकमा समेत सबल अनुसन्धानपछि अदालत लगिएको आयोग बताउँछन् तर पछिल्लो वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट असफलता प्रतिशत वृद्धि भइरहेको आयोगकै गुनासो छ ।

भ्रष्टाचार गर्ने देश मध्य नेपालको स्थान

भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्याङ्क बनाउने ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेसनल विश्वव्यापी मूल्याङ्कनमा नेपाल सन् २००४ मा १४६ देश मध्य ९० औँ स्थानमा परेको थियो।जति बेला देश व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता चरम निराशाजनक स्थिति सशस्त्र द्वन्दको वातावरणबाट अघि बढ्दै थियो तत्पश्चात्को वर्षहरूमा नेपाल भ्रष्टाचारको मामिलामा झन् खस्किँदै गयो। २०११ मा १८३ देशमध्य १५७ औँ स्थानमा रहेको र २०१७ मा १८० देशमध्ये १२२ औँ स्थानमा पुग्यो। २०१९ सम्म आइपुग्दा नेपाल विश्वको १८० देशमध्य ३१ अङ्कसहित १२७ औँ स्थानमा परेको छ। हाम्रो देश अघिल्लो वर्षभन्दा २ स्थान खस्किएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा अफगानिस्तान र बङ्गलादेशपछि नेपालको स्थान भ्रष्ट मुलुकको रूपमा स्थापित भएको छ । हेर्दाहेर्दै यस क्षेत्रमा भुटानले आफूलाई सदाचारको सूचीमा सबैभन्दा माथि उभ्याइसकेको छ।ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेसनलको भ्रष्ट मुलुकको सुचीमा प्रत्येक वर्ष नेपालको स्थान खस्किनुको पछाडि गलत आचरण भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति र तिनले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको कारणले हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुनुमा सत्तासीन राजनीतिज्ञ र तिनीका आसेपासे नै भ्रष्ट आचरणका प्रमुख कारक कर्ता र लाभग्राहिमध्य पर्छन् ।भ्रष्ट आचार निर्मूल गर्ने दशकौँ लामो प्रतिबद्धताका बाबजुद आज हाम्रो समाज र मुलुकको दुरावस्थाले विभिन्न शासन व्यवस्था अन्तर्गतका राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रका सत्य निष्ठा माथि ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ ।भ्रष्ट आचार विरुद्धको लडाइँ नागरिक र सामाजिक र राज्य संरचनाका सामूहिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी भए पनि यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुख दायित्व भने जनताद्वारा निर्वाचित अख्तियारधारी र सार्वभौम जनताप्रति जवाफदेखि राजनीतिक नेतृत्वकै हो ।
देशमा विकास र समृद्धिको लागि भ्रष्टाचार बाधक हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेका कामहरू

नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३३ ले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। फेरि २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २८ माघ २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भयो।पन्चायतकालमा नै भ्रष्टाचार निवारणको लागि स्वायत्त र शक्तिशाली निकायको आवश्यकता महसुस भएको थियो। गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२)ले अख्तियारको आवश्यकता बोध गरेको छ।
नेपालको संविधानको भाग २१ को धारा (२३८-२३९)मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यसको काम,कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण एेन २०१७ सालमै बनेको थियो। उक्त एेनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी २०५९ सालमा “भ्रष्टाचार निवारण एेन २०५९”बनेको हो। यति मात्र होइन नेपालले भ्रष्टाचार रोकथामको लागि संयुक्त रास्ट्रसंघद्वारा ९ डिसेम्बर २००३ मा पारित भ्रष्टाचार विरुद्धको अभिसन्धि अनुमोदन गरेर पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ। त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथामको लागी कानुनको अभाव छैन। भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कानुनी कार्यवाहक अघि बढाउन संवैधानिक आयोग क्रियाशील छ यधपि ठुला भ्रष्टाचार मुद्दालाई बेवास्ता गरेर सानातिना मुद्दामा मात्र आफ्नो क्रियाशीलता देखाउने आलोचकबाट आयोग मुक्त देखिँदैन किनकि माथिल्लो दर्जाका व्यक्ति र कर्मचारी कम पक्राउ परेका छन्।

अहिलेको आवश्यकता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताउँदै आउनु भएको छ। अब उहाँले आफू मातहतको निकायमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमाथि अनुसन्धानको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आमन्त्रण गर्ने परम्परा विकास गर्नुपर्छ। यदि उहाँ साच्चिकै भ्रष्टाचार कम गर्दै अन्तय गर्न खोजेकै हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझै अधिकार सम्पन्न गराइ शक्तिशाली निकाय बनाउन सक्नुपर्‍यो । अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको “अनुचित कार्य”हेर्ने जिम्मेवारी अन्य निकायलाई समेत नदिइएको हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठुलो अवरोध खडा भएको देखिन्छ। अहिलेको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एेन,संशोधन गरेर भएपनी अख्तियारलाई अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

हामीकहाँ आचारयुक्त व्यक्तिहरूको कमी छैन,खडेरी छैन। खडेरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संस्थाहरूमा पुराउने संस्कारको मात्र हो। ठुलो पदहरू किनबेच हुन्छन्।किनेर ठुलो पदमा पुगेपछि यहाँ पुगेपछि कमाउनमै ध्यान दिन्छन्। यस्तो अवस्थामा सुशासनको कल्पनाको अर्थ हुँदैन। संवैधानिक निकायमा रहेको बेला भ्रष्टाचारको कारबाहीका निम्ति केही उन्मुक्ति दिइएको हुन सक्छ। तर पदबाट मुक्त भएपछि ती व्यक्तिहरूको बारेमा छानबिन गर्ने पद्धति बस्न सकेको छैन।

यो भ्रष्टाचारको विषय कति डरलाग्दो छ र यसले धमिराको गोलो फैलिएझैँ मुलुकलाई कसरी भित्रभित्रै कति ध्वस्त पार्दछ यसको पुष्टि गर्न धेरै अगाडि र पछाडि जान पर्दैन आजकै क्षणमात्र हेरे पुग्छ।सरकार देखि सेनासम्म ,अदालतदेखि प्रहरीसम्म ,व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि भन्सारसम्म ,गगनचुम्बी महलदेखि घरसम्म सबैतिर भ्रष्टाचारको कार्यालय छ। सुनिन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पाठक “स्टिङ अपरेसन “को भिडियो प्रधानमन्त्रीकहाँ चार महिना अघि नै पुगिसकेको थियो। त्यसो हो भने कारबाहीमा किन ढिलासुस्ती भयो?सांसदको सुनुवाइ समितिबाट “वाइडबडि” मा त्यत्रो अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको भनिसकेपछी सरकारले के गर्‍यो र गरिराछ अहिलेसम्म ? राष्ट्रको त्यत्रो नोक्सान अनि सरकार मौन? ३३ किलो सुनको त झन् कुरा नै बिलायो त्यो कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन,मूल अपराधी हात पार्न सक्दैन किन?

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हरेक मञ्चमा गएर ” म भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न पनि दिन्न ” , “भ्रष्टाचार गर्नेहरू मेरो सामु अनुहार नि देखाउन नआए हुन्छ ” भन्न भ्याइ नभ्याई छ। उहाँले यसो भन्दै गर्दा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कुनै असर पुग्दैन बरु उहाँले आफ्नै कार्यकालमा भइरहेको स्थिति र यसमा सरकार प्रमुखको नाताले आफूले के गर्न सके भनेर एक घण्टा मात्र चिन्तन गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थियो ।

अन्त्यमा,राष्ट्र जल्दा के आफन्त , के पराइ , सबैलाई उचित दण्ड दिएर जनतामा फेरि सुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्तिको आशा जगाउन पर्छ ।सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा त पुगेको छ तर अधिकारसँगै भ्रष्टाचार समेत भइरहेको छ त्यसैले स्थानीय तहमा समेत सम्बन्धित निकायले निगरानी बढाउँदै रोक्न थाल्नुपर्छ र सरकारले पनि भ्रष्टाचारप्रति लिने भनेको कडा रवैया बोली र कागजमा सीमित हुनुहुँदैन,व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। प्रमाणित भइसकेका सबै दोषीलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नु,न्यायालयजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई बिना हस्तक्षेप काम गर्न दिनु , भ्रष्ट र अपराधीहरूले अहिलेसम्म पाइआएको राजनीतिक संरक्षण अन्तय गर्नु र सबै सार्वजनिक निकायहरूमा नियुक्ति दलीय बफादारिता वा चन्दादानको आधारमा नभई ल्याकत र इमान हेरेर गर्नु सरकारले तत्काल गर्न सक्ने र सुशासनका लागि गर्नै पर्ने काम हुन अनि बल्ल “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” नारा सफल हुन्छ!!

(लेखक बुटवलबाट कानुनको विद्यार्थी हुन)