तालिम केन्द्र बनाउन भारतले दिने ९ अर्ब किन दिएन ?
भदौ ८, काठमाडौँ ।
काभ्रेको पनौतीमा २५ हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माणको लागि २२ वर्ष तयारी भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले ११ मङ्सिर ०७१ मा सिंहदरबारमा नेपाल प्रहरीको अत्याधुनिक तालिम केन्द्र शिलान्यास गरे । लगत्तै भारतले केही रकम निकासा पनि पठायो । तर, नेपालले एकपक्षीय रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरेको बताउँदै भारतले असन्तुष्टी जनाएपछि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेन ।
संयोगवस, बोहराको औपचारिक भ्रमणका बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा निस्केका देउवाको जम्बो टोलीको एक एजेन्डा हो, तालिम केन्द्र ।
१८-२३ फागुन ०७० मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणका दुई वटा संयोग थिए । ०५२ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरापछि औपचारिक भारत भ्रमण गर्ने पहिलो प्रहरी प्रमुख थिए, अर्याल । र, बोहराको भ्रमणका बेलामा जस्तै भारतीय गृहसचिवसँग भएको संवादको एक मुख्य एजेन्डा थियो, नेपाल प्रहरीका लागि तालिम केन्द्र निर्माण ।
बोहरा र अर्याल दुवैको भ्रमण टोलीमा छुटेका थिएनन्, देवेन्द्र सुवेदी । सुवेदी त्यति बेला बोहराका ‘स्टाफ’ -डीएसपी)का रूपमा दिल्ली पुगेका थिए । अर्यालका पालामा एसएसपी रहेका उनी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत रहेको नातामा भ्रमण टोलीमा परेका थिए । संयोग नै मान्नुपर्छ, तिनै सुवेदी अहिले एआईजीका रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख छन् ।
संयोगहरु बढ्दै गएका छन् तर प्रहरीका लागि अत्याधुनिक तालिम केन्द्र बन्ने लक्षण छैन ।
प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका बेला तालिम केन्द्रका लागि भारतले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । उक्त रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैङ्कमा खाता पनि खोलियो, केही रकम आयो पनि ।
भवन निर्माणका लागि परामर्शदाताको पनि छनोट भयो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफूले चाहेका परामर्शदातालाई जिम्मा दिन दबाब दिएका थिए । तर, पूर्वएआईजी अमरसिंह शाह संलग्न रहेको कम्पनी छनोट भयो । भारतले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएपछि तालिम केन्द्र निर्माणको विषय कागजमै सीमित बन्यो ।