बतासको पक्ष लिएर राज्यविरुद्ध उत्रियो पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ

काठमाडौँ- पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायी आनन्दराज बतास तथा बतास अर्गनाइजेसनको पक्षमा खुलेर लागेको छ । बतासमाथि गरिएको हस्तक्षेप र टिप्पणीहरूप्रति संघिले आपत्ति जनाएको छ।

संघले बतास व्यक्ति नभइ व्यवसायी भएको बताउँदै बतासमाथिको आक्रमणलाई निजी क्षेत्रमाथिकै आक्रमण भएको जिकिर पनि गरेको छ।

संघका महासचिव सुरेन्द्रमान बिजुक्छेद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा संघको सदस्य प्रतिष्ठान होटल आनन्दका सञ्चालक आनन्दराज बतास तथा बतास ब्रदर्समाथि भएको ज्यादतिको क्षतिपूर्ति दिन र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराउँदै सफाइको मौका दिन एवं व्यवसायीको सम्पत्तिमाथि पुर्याइएको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको माग पनि गरेको छ। विज्ञप्तिमा नाराणहिटी

दरबारभित्र रेष्टुराँ खोल्ने काम राज्यप्रदत्त व्यापार÷व्यवसाय गर्न पाउने क्षेत्राधिकारभित्रै रहेर गरिएको जिकिर पनि गरिएको छ।

‘हाम्रो सदस्य प्रतिष्ठानले नारायणहिटी दरबारमा रेष्टुराँ सञ्चालनदेखि अन्य विभिन्न स्थानमा गरेका व्यावसायिक गतिविधिहरु राज्यप्रदत्त व्यापार/व्यवसाय गर्न पाउने क्षेत्राधिकारभित्रै रहेर गरिएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको विषय हो’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले टेण्डर आह्वान नगरेको भए, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप निजी क्षेत्रलाई लगानीको आह्वान नगरेको भए बतास समूह न नारायणहिटी भित्रको रेष्टुराँमा लगानी गर्थ्यो न त गौशाला वा अन्य क्षेत्रमा नै व्यवसायको सम्भावना खोज्न उद्यत रहन्थ्यो।’

विज्ञप्तिमा राज्य स्वयंले टेण्डर आह्वान गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुप निजी क्षेत्रको लगानी खोज्ने र तोकिएका प्रावधान पूरा गर्दै लगानी गरिसकेपछि विभिन्न आरोप/प्रत्यारोप लगाउँदै भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको जिकिर पनि गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय सरकारले गरेका गतिविधिहरुले निजी क्षेत्रको मनोवल गिराउने काम मात्रै गरेको छैन, आफैँले गरेका निर्णयहरु लत्याउने एवं कानूनी राज्यको खिल्ली उडाउने काम भएको छ।’

प्रक्रिया र कानूनविपरीत भएका गतिविधिमाथि राज्यले अंकुश लगाउनु र कारबाही गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि व्यक्तिमाथि खनिनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन भनिएको छ।

मन्त्री स्वयं व्यवसायीको मानमर्दनमा उत्रिएकोमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्तिमा सम्झौतामा दुवै पक्षको हस्ताक्षर हुने र तोड्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधानहरु पनि स्पष्ट रुपले किटान गरिएकै स्मरण गराउँदै ती प्रावधान लत्याउने अधिकार दुवै पक्षलाई नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ।