क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने तयारीमा बतास समूह

नारायणहिटी संग्राहलयमा क्याफ्टेरिया संचालन गर्न भन्दै बनाइएको संरचना पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले भत्काइदिएपछि बतास समूहले क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ ।

केही दिनअघि बतास समूहका प्रमुख आनन्द बतासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर नारायणहिटी संग्राहलय हत्याएको भन्दै मन्त्री आले र संग्राहलय समिति क्षतिपूर्ति नदिने अडानमा देखिएका छन् ।

रेस्टुरेन्ट संचालनका लागि करीब तीन करोड खर्च गरेर बनाइएको संरचना विभागीय मन्त्री प्रेम आलेले नै भत्काइदिएका थिए । उक्त संरचनामा भएको क्षतिपूर्तिबापत बतास समूहले रकम पाउनुपर्ने दाबी गरिसकेको छ ।

कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर बतास समूहलाई नारायाणहिटी दरबार संग्राहलयमा क्याफ्टेरिया संचालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

२०७७ साउनको २६ गते गोरखापत्रमा सूचना नै निकालेर समितिले दरबार संग्राहलयमा क्याफ्टेरिया र सोभिनियर सप संचालन गर्न आह्वान गरेको थियो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले समितिलाई संग्राहलयभित्र क्याफ्टेरिया संचालन गर्न सहमति दिएलगत्तै निकालिएको उक्त बोलपत्र आह्वानमा बतास समूहका तीन कम्पनीले आवेदन हालेका थिए ।

नारायाणहिटी दरवार संग्रहालय परिसरभित्रको क्याफ्टेरिया संचालन गर्ने कार्य तर्फ बतास एसोसियट्स प्रा.लि., होटल आनन्द प्रा.लि. र बि.पि.एस.लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. गरी ३ वटा बोलपत्रहरु पेश भएको देखिएको छानविन समितिको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी ३ वटा बोलपत्र मध्येबाट कर बाहेकको कबोल अंक प्रति महिना पहिलो वर्ष रु २,२१६१८।–, दोस्रो वर्ष २,४३,७७९.८० र तेस्रो बर्ष २,६८,१५७.७६ कबोल अंक रहेको बि.पि.एस. लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. (नाम संशोधन भइ बि.म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.भएको) को बोलपत्र फर्म स्वीकृत भएको थियो ।

कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर बतास समूहले नारायणहिटीको ठेक्का हत्याउन सफल भएको थियो । तर कानूनमार्फत नै सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले बतास समूहले संग्राहलयभित्र निर्माण गरेको संरचनाको क्षतिपूर्ति अदालतमार्फत लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

बतास समूहले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षतिपूर्तिसमेत मागेको थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनसम्मतरूपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यवसायिक सम्झौताहरू कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छ । त्यसैले बतास अर्गनाईजेशनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरू एकमुष्ठ खारेज गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति नरहने कुरा समेत यहाँहरू मार्फत आम जनसाधारण र सरोकारवाला सबैलाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

क्षतिपूर्ति पाउने छनक नपाएपछि सर्वोच्च जाने बतास समूहको तयारी छ । यसबारे समितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारले कानूनसम्मत ढंगबाट दिएको ठेक्का यदि सम्झौताविपरित रद्द हुन्छ भने रद्द गर्ने पक्षले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । उहाँहरू कानूनसम्मत ढंगले अघि बढ्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । ’

उनले पर्यटन मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । विवादमा परेपछि नारायणहिटी दरबार संग्राहलय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले भने पहिल्यै राजीनामा दिएका छन् ।

नारायणहिटी दरबार परिसरको जग्गा बतास समूहलाई ठेक्कामा दिएको विषयमा छानविन गर्न मन्त्रालयले बनाएको समितिले सोमबार मात्र कार्यकारी निर्देशक दाहालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

विवादमा आएपछि बतास समूहका प्रमुख आनन्द बतासले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिंदै आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको बताउने गरेका छन् ।

तर उनले आफ्नो सम्बन्ध एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगसमेत रहेको बताएका छन् ।