बतासलाई ३ करोड क्षतिपूर्ति दिन सरकार तयार !

विभिन्न सार्वजनिक र ऐतिहासिक सम्पदा सरकारबाट भाडामा लिएर व्यवसायीक कारोबार गरिरहेको बतास समूहलाई क्षतिपूर्ति दिनेबारे नारायणहिटी दरवार संग्रहालय तथा गणगन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा संचालन विकास समितिमा छलफल शुरू भएको छ ।

रेस्टुरेन्ट संचालनका लागि करीब तीन करोड खर्च गरेर बनाइएको संरचना विभागीय मन्त्री प्रेम आलेले नै भत्काइदिएका थिए । उक्त संरचनामा भएको क्षतिपूर्तिबापत बतास समूहले रकम पाउनुपर्ने दाबी गरिसकेको छ ।

कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर बतास समूहलाई नारायाणहिटी दरबार संग्राहलयमा क्याफ्टेरिया संचालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

२०७७ साउनको २६ गते गोरखापत्रमा सूचना नै निकालेर समितिले दरबार संग्राहलयमा क्याफ्टेरिया र सोभिनियर सप संचालन गर्न आह्वान गरेको थियो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले समितिलाई संग्राहलयभित्र क्याफ्टेरिया संचालन गर्न सहमति दिएलगत्तै निकालिएको उक्त बोलपत्र आह्वानमा बतास समूहका तीन कम्पनीले आवेदन हालेका थिए ।

नारायाणहिटी दरवार संग्रहालय परिसरभित्रको क्याफ्टेरिया संचालन गर्ने कार्य तर्फ बतास एसोसियट्स प्रा.लि., होटल आनन्द प्रा.लि. र बि.पि.एस.लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. गरी ३ वटा बोलपत्रहरु पेश भएको देखिएको छानविन समितिको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी ३ वटा बोलपत्र मध्येबाट कर बाहेकको कबोल अंक प्रति महिना पहिलो वर्ष रु २,२१६१८।–, दोस्रो वर्ष २,४३,७७९.८० र तेस्रो बर्ष २,६८,१५७.७६ कबोल अंक रहेको बि.पि.एस. लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. (नाम संशोधन भइ बि.म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.भएको) को बोलपत्र फर्म स्वीकृत भएको थियो ।

कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर बतास समूहले नारायणहिटीको ठेक्का हत्याउन सफल भएको थियो । तर कानूनमार्फत नै सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले बतास समूहले संग्राहलयभित्र निर्माण गरेको संरचनाको क्षतिपूर्ति अदालतमार्फत लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

बतास समूहले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षतिपूर्तिसमेत मागेको थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनसम्मतरूपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यवसायिक सम्झौताहरू कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छ । त्यसैले बतास अर्गनाईजेशनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरू एकमुष्ठ खारेज गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति नरहने कुरा समेत यहाँहरू मार्फत आम जनसाधारण र सरोकारवाला सबैलाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

क्षतिपूर्ति नपाए अदालत जाने बतास समूहको तयारी छ । यसबारे समितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारले कानूनसम्मत ढंगबाट दिएको ठेक्का यदि सम्झौताविपरित रद्द हुन्छ भने रद्द गर्ने पक्षले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, यसबारेमा छलफल भइरहेको छ ।’

उनले पर्यटन मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । विवादमा परेपछि नारायणहिटी दरबार संग्राहलय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले भने पहिल्यै राजीनामा दिएका छन् ।

नारायणहिटी दरबार परिसरको जग्गा बतास समूहलाई ठेक्कामा दिएको विषयमा छानविन गर्न मन्त्रालयले बनाएको समितिले सोमबार मात्र कार्यकारी निर्देशक दाहालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

विवादमा आएपछि बतास समूहका प्रमुख आनन्द बतासले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिंदै आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको बताउने गरेका छन् ।

तर उनले आफ्नो सम्बन्ध एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगसमेत रहेको बताएका छन् ।