सरकार र डा केसी पक्षबीच मन्त्रालयमा वार्ता हुँदै

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १५औं पटक अनसन गरिरहेका डा गोविन्द केसीका मागको विषयमा वार्ता सुरु भएको छ।

सरकारले सोमबार वार्ता टोली गठन गरेलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता  थालिएको हो। अनसनको १७औं दिनसम्म पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै आलोचना बढेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वार्ता टोली गठन भएको हो।

डा केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा अभिशेकराज सिंह  र नेपाल  चिकित्सक संघका प्रतिनिधि छन्।

सरकारले शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। समितिमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन्।

१५औं अनसनमा यस्ता छन् डा केसीका ७ बुँदे माग:

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेस गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी  बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।

२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्। पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।

३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।

४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याकएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम कारबाही गरियोस्। त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।

५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।

६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।

७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस्। तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।