बैंकको व्याजदर ३ प्रतिशत कायम राख्न माग

काठमाडौं– उद्योगी–व्यवसायीहरुले बैंकको व्याजदर ३ प्रतिशत कायम राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उद्योगी/व्यवसायीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि बैंकको व्याजदर ३ प्रतिशत कायम नराखे मुलुकको व्यापार घाटा झनै बढेर जानेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको प्रि–बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीका लागि बैंकको ब्याजदर ३ कायम गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो । हाल बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीका लागि ४ दशमलव ७५ प्रतिशत व्याज लिँदै आएको छ ।

त्यसलाई निरन्तरता दिए नेपाली उद्योगले अन्तराष्ट्रिय बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशी कम्पनीबाट क्रेडिटमा सामान ल्याउने नीति तत्काल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरे । उनले नेपालका उद्योगीहरुले क्रेडिटमा सामान ल्याउन पाउने नीति बैंकले तय नगरेका कारण मारमा पर्नु परेको गुनासो पनि गरे ।

त्यसैगरी उद्योगीहरुले नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सार लगायतका पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार, सडक र हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

यता, बैंकर्सहरुले पनि कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाबाट मुनाफा लिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कृषि क्षेत्रका लागि प्रवाह गरिएको कर्जाबाट मुनाफा लिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

बैंकहरुले हाल वार्षिक २ खरव ५० अरव रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । तर ती लगानी सरकारको उचित नीतिको अभावमा असुली गर्न समस्या भइरहेको बैंकहरुको दावी छ ।

वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले पनि धरौटीका लागि राखिएका करोडौं रकमको व्याज दिने नीतिगत अवधारणा तत्काल तय गर्न नेपाल राष्ट्र वैंकसँग माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले करोडौंको रकम धरौटीवापत बुझाउनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्याज दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरे ।

सरकारले हाल वैदेशिक रोजगार कम्पनीसँग धरौटीवापत २ देखि ६ करोडसँग रकम लिने गरेको छ । त्यसको ब्याज नदिने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धरासायी हुने र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रनै संकटमा पार्ने संघका अध्यक्ष गुरुङले बताए । संघले सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको हित अनुकूल काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको छ ।