बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यात्मक मर्जर
काठमाडौँ — आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रुपमा मर्जरमा जान बाध्यकारी बनाइने सङ्केत नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर चिरिन्जीवी नेपालले संकेत गरेका छन् ।
१० बर्षअघि राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धि गर्दाखेरी नै ‘लभ गर्ने समय’ उपलब्ध गराएको भन्दै गभर्नरले पछिल्लो पूँजी वृद्धिले पनि पर्याप्त मात्रामा लभ गर्ने समय दिएको बताए। ‘अब जति लभ गर्नु छ मौद्रिक नीति अगाडि हो’ उनले भने, ‘यो कुरा सबैले बुझ्नुहोस्।’
उनले मर्जरलाई आउन नदिनका लागि राजनीतिक लबिङ नगर्न पनि सचेत गराए। चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पूर्याउँदा सिइओलाई बोकेर अध्यक्षहरु अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म धाएको भन्दै उनले त्यसबेला झगडा गरेर आफूले चुक्ता पूँजी बढाएको बताए।
‘अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म अध्यक्षहरुको कुरा सुनेर समय थप्न वा रकम घटाउन भन्नु भएको थियो’ गभर्नर नेपालले भने, ‘त्यसबेला मलाई राजनीतिक सहयोग पनि थिएन र सरकारको सहयोग पनि थिएन। तैपनि मैले चुक्ता पूँजी पुर्याउने निर्णय लागू गरेरै छाडे।’
उनले यसपाली बजेटमै बिग मर्जरको बिषय परेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कसैले नरोक्ने समेत बताए। ‘अहिले त बजेटमै मर्जरको बिषय छ। बजेटमै परेकाले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा धाएर पनि केही हुनेवाला छैन’ गभर्नर नेपालले भने, ‘अब म धेरै बोल्दिन। तपाईहरुले कुरा बुझिहाल्नु भयो होला।’
बजेटमा सरकारले ठूला मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइसकेकाले अब बाध्यात्मक मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्नेतर्फ उनले इंगित गरे । ‘स्वेच्छिक रुपमा मर्जरमा जानुस् भनेर धेरै भनियो,’ गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले भने, ‘अब यो छुट मौद्रिक नीति नआउँदासम्म मात्र हो । मौद्रिक नीति जारी भएपछि त्यो छुट पाइनेवाला छैन ।’
आइबीएन मिडिया एण्ड रिसर्च सेन्टरले सोमबार आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले यस्तो बताएका हुन् । ‘उपलब्ध लगानीयोग्य पुँजीलाई एकिकृत गरी लगानी सही ठाउँमा लगानी गर्न र सूचना प्रविधिको लागत कम गर्न, अहिले प्रमुख यी दुई कारणले मर्जर अपरिहार्य छ,’ उनले भने ।