वामदेवमाथि फेरि धोका: राष्ट्रिय सभामा पनि नलैजाने संकेत

काठमाडौं- यसअघि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको फागुन १४ गते सचिवालय बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको केहि घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकबाट वालुवाटार नपुग्दै हठात् बैठकको निर्णय नमान्ने जानकारी गराए । त्यसै घटनाले विकशित गरेको नेकपा विवाद चरणवद्ध फुटको संघारमा समेत पुगेको चर्चा भयो ।

यसपटक पनि बिहीबारको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गर्यो, जसको प्रस्ताव स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरे तर, सचिवालयले निर्णय गरेको केहिदिन बित्दापनि उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छैन । घटनाक्रम पुरानोसंग ठ्याक्कै नमिले पनि केहि मिल्दाजुल्दा लक्षण भेटिएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने कोटामा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्ने जानकारी गराएका थिए । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गौतमलाई सिफारिस गर्ने सोच बनाएको बताएका थिए ।

त्यसलगत्तै अर्कोदिन शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइयो, यो बैठकले गौतमलाई सिफारिस गर्ने र उनको सपथ पनि तत्काल हुने अनुमान सबैले गरे । तर, बैठकमा त्यस्तो हुन सकेन, एक मन्त्रीका अनुसार शुक्रबार बैठकमा वामदेवको नाम समेत उच्चारण भएन ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपालनिकट केहि नेताहरूले सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय फेरि पुरानैजस्तो हुनसक्ने शंका गर्न थालेका छन् । यता प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूले यो बिषय प्याकेजभित्रकै भएकाले कार्यदलले दिएको सुझाव र अन्य कुरा गरेर प्याकेजमै आउने बताउन थालेका छन् । यसको मतलब के हुन्छ भने यदि प्याकेज मिलेन भने वामदेवलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइने छैन ।

एकातिर विश्वासपात्र डा. युवराज खतिवडालाई गुमाउनु परेको र अर्कोतिर आफ्नोविरुद्ध बहुमत मिलेर चेपुवामा पारेको साटो फेर्ने अवसरको रुप पनि बन्नसक्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ । बिहिबारको सचिवालय बैठकमा भएको छलफललाई ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समुहले फरक फरक ब्याख्या गरेकाले त्यसको संकेत गर्छ ।

ओली निकट केहि नेताहरूले गत बिहिबारको बैठकमा कुनै निर्णय नभएको समेत बताएका छन् । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय पनि पुरानैलाई सदर गरिएको उनीहरूको तर्क छ।

“त्यसदिनको सचिवालय बैठकमा नयाँ निर्णय कुनै भएको थिएन । प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको हो । वामदेवको सन्दर्भमा गत फागुन १४ गते नै निर्णय भइसकेको थियो । त्यही कार्यान्वयन गर्ने सरकारले सोच बनाएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि थप निर्णयको आवश्यकता नै थिएन,” ओलीनिकट एक सचिवालयका नेताले भने ।

विरोधीलाई गलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक पटक एक न एक फण्डा गरिरहेकै हुन्छन । केहि नेताहरू गौतमलाई तत्काल सिफारिस नगर्नु पनि उनको नयाँ फण्डा भएको बताउँछन । ओलीले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सोचसँगै बार्गेनिङ गर्ने अवसर र पछिल्लो विवाद समाधान गर्ने ओखतीको रूपमा प्रयोग गर्न लागेको नेपाल समुहका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

“वामदेवलाई तत्कालै राष्ट्रियसभामा लैजाने मनसाय भएको भए निर्णय भएको छ र छैन भनेर बहस चलाउन आवश्यक नै थिएन । यसबारे थप टिप्पणी जरुरी पनि थिएन, बिहीबार नै सोच बनाइसकेका प्रधानमन्त्रीले किन शुक्रबार नै वामदेवलाई शपथ गराएनन् त ? नियत सफा हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले बहसका लागि ठाउँ नै राख्ने थिएनन ।” उनले भने ।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सचिवालयले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको छ । सामान्य छलफलपछि कार्यरूप दिन अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै जिम्मा दिएको छ ।

प्रतिवेदनले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको थप व्याख्या, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि मुख्यमन्त्री हेरफेरसम्म गर्न सुझाव दिएको छ । ओलीले वामदेवको सिफारिस कार्यान्वयन पनि त्यही प्याकेजमा हाल्दै बार्गेनिङ गर्न खोजेको इतरसमूहले जिकिर गरेको छ ।

नयाँ मन्त्री र संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरूको टुङ्गो लागेपछि राष्ट्रियसभामा वामदेवलाई मनोनीत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने एक नेताको भनाइ छ । पछिल्ला विकशित घटनाक्रमले गौतम पार्टी विवादको कोपभाजनमा पर्नसक्ने सम्भावना पनि रहेको केहीको तर्क छ ।