वामदेवलाई सांसद बनाउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुको भित्रि कथा

काठमाडौँ- नेकपाको आन्तरिक राजनीति र शक्ति सन्तुलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक एक कदम पछाडि हटेका छन् । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध गरी प्रमुख दुई कारणले ओलीलाई एक कदम पछाडि हट्ने ठाउँमा पुर्‍याएको हो ।

६ महिनासम्म पार्टी सचिवालयको निर्णय कार्यन्वयन गर्न आलटाल गरेका प्रधानमन्त्री ओली उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन तयार भएका छन् । यस अघि माघमा अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओली पछाडि हटेका थिए ।

बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने पार्टी निर्णय कार्यन्वयनमा जाने जानकारी दिएका छन् । नेकपाले यो निर्णय गत फागुन १४ कै सचिवालय बैठकमा गरेको थियो । त्यही विषयमा आज ओलीले जानकारी गराएका हुन् ।

सुरुमा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संसोधन गरेमात्र राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने शर्त राखेका गौतम नौ महिनापछि भने विनाशर्त जान तयार भएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफरिस गर्ने जानकारी दिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनित गरिने राष्ट्रियसभाको एक रिक्त सदस्य पदमा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको जानकारी गराउनु भयो ।’

शनिबारसम्म संसदको सदस्य नभए अर्थमन्त्री खतिवडाको पद स्वत जानेछ । उनी संघीय संसदको सदस्य नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रावधानअनुसार हाल मन्त्री छन् । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाबारे बैठकमा प्रधानमन्त्रीले केही बताएनन् ।

बुधवार रातिसम्म सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने र युवराज खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास थियो । बुधबार उनले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गौतमसँग भेट गरेका थिए ।

तर, दाहाल र गौतम दुवैले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए । ओलीले गौतम र खतिवडा दुवैलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने विकल्पमा पनि सोच्न दाहाल र गौतमसँग आग्रह गरेका थिए । यसबाहेक सचिवालयका नौ सदयमध्ये ओली र ईश्वर पोखरेलबाहेक सात नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने पक्षमा थिए । बहुमत सदस्यको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने स्थिति नरहेपछि ओली आफैंले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय कार्यान्यन गर्न बाध्य भएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओली गौतम प्रकरणमा एक कदम पछाडि हट्नुमा उनको गौतमसँगको सम्बन्धले पनि काम गरेको छ । पार्टी संघर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अध्यक्ष दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले राजीनामा माग्दा निर्णायक अबस्थामा गौतम ओलीको पक्षमा उभिएका थिए ।

आफ्नो कुर्सी संकटमा परेको बेला साथ दिएका गौतम आफैले राष्ट्रियसभामा जाने प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब सुरु भएको थियो ।

गौतमले ओलीलाई कहाँ कहाँ साथ दिए ?

फागुन १४ मा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने औपचारिक निर्णय गर्‍यो । तर, बैठक सकिएको केहीबेरपछि नै प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय नमान्ने बताए । मतलब ओलीले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएपछि नेकपामा विवाद सुरु भएको थियो ।

उक्त विवाद कायम हुँदै बैशाख ९ मा सरकारले दुई विवादित अध्यादेश ल्यायो । त्यसले विवाद माथि विवाद थपियो । अध्यादेश प्रकरणले उत्पन्न विवादकै बीच वैशाख ११ मा उपाध्यक्ष गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा ओलीइतर सचिवालयका बहुमत सदस्यको भेला भयो । यो भेलामा ओलीले २४ घण्टा भित्र अध्यादेश फिर्ता नगरे स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने चेतावनी दिए । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा गराउने भित्री पनि योजना बन्यो ।

भैसेंपाटी ‘भेला’ को योजनाअनुसार नै बैशाख १७ मा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहाल सहितका नेताले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे ।

तर, त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाविरुद्धको लडाइँ सकिएपछि आफूले राजीनामा गर्ने र गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे । यसका लागि चुनाव लडाउने वा राष्ट्रियसभामा लगेर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारे । सरकारले ल्याएका दुई विवादित अध्यादेशमा गौतमले सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

त्यसपछि बैशाख २० मा सचिवालयको अर्को बैठक बस्यो । उक्त बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीबाट आएको ‘उधारो’ अफरमा गौतम उत्साहित भए । र, आफैं बसेर भैंसेपाटी भेलामा बनेको एउटा योजनाबाट गौतम अचानक पछाडि हटे ।

ओलीको यो प्रस्तावले पार्टीभित्रको संकट टार्न प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागेका उनीइतर समूहका नेताहरुको मागलाई कमजोर बनाइदियो । गौतमकै कारण ओलीको राजीनामा टर्‍यो ।

गौतमकै कारण ओलीको राजीनामा टरेको अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण छ । १० असारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सचिवालयका बहुमत सदस्यले दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपाको विवाद विभाजनकै तहमा पुग्यो । ओलीबाट सरकार र पार्टी चल्न नसकेको भन्दै त्यसरी राजीनामा माग्नेमा गौतम पनि थिए ।

तर साउन १३ मा अचानक गौतमले ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन नहुने सहमतिको ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारे । र, दाहाल–नेपाल समूहको एकतर्फि स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष गौतम सहभागि भएर ओलीको आलोचना गर्दै भने, ‘केपी ओलीले पार्टी चलाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री चलाउन सकेनन् । मनपरि गरे । अराजक ढंगले चले । योग्यता राखेनन् । दृष्ट्याई गरे । दुष्ट हुन् भनेर जानिसकेपछि कहिलेकाँही सावधान हुनुपर्ने भयो । तर पनि मैले राखेको ६ बुँदे प्रस्तावले पार्टी एकता हुन्छ । म पार्टी विभाजनको साँक्षी बस्दिनँ ।’

गौतमको उक्त प्रस्तावले ओलीको राजीनामा टर्‍यो । गौतमकै कारण आफ्नो राजीनामा टरेपछि त्यही दिन साँझ प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए । त्यसपछि सचिवालयको समीकरणमा फेरबदल आयो ।

गौतम आफैंले विज्ञप्ति जारी गरेर आफू कुनै समूहमा नभएको र पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताए । गौतम पछाडि हटेपछि दाहाल–नेपाल समूह फेरि कमजोर बन्यो । गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेपछि विवाद समाधानका लागि ओली र दाहाल कार्यदल बनाउन सहमत भएका थिए ।

गत असोजमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, नेपाल, गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठको गठबन्धन बनेको थियो । ओलीले सचिवालयमा आफू अल्पमतमा परेको बुझेपछि गौतमलाई फकाउने प्रयास गरेका थिए । ओलीले गौतमको जन्मदिनमा बालुवाटार बोलाएर नै केक काटेका थिए ।

ओलीले गौतमलाई त्यसैबेला कास्की २ बाट उपचुनावमा उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरे । साथै पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिए । ओलीको आश्वासनपछि गौतमले दाहाल–नेपाल समूह छाडे । लगत्तै उनले पार्टी कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद नै हुनुपर्छ भन्दै लेख लेखेका थिए ।

धेरै प्रयासमा गौतमको रहर पूरा

गत निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित भएपछि गौतम प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नका लागि निरन्तर प्रयास गरेका थिए । सुरुमा झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्र इलाम, माधवकुमार नेपालको क्षेत्र काठमाडौं २, को प्रयास असफल पछि गौतमले ललितपुर–१ मा प्रयास गरे । त्यहाँ पनि सफल नभएपछि बर्दिया २, नवलपुर, पूर्वी रुकुम, प्युठान, धनकुटा–१, बाँके–३ बाट पनि त्यहाँका सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर उपचुनाव लड्ने गौतमले प्रयास गरे ।

तर, उक्त क्षेत्रका सांसदले राजीनामा दिन नमानेपछि गौतमका प्रयास असफल भए । गौतमल अन्य थाकेनन्, अन्य वैकल्पिक क्षेत्र खोज्दै आए । उनले हुम्लाका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन लगाएर त्यहाँबाट उपचुनाव लड्ने प्रयास गरे । तर, बुढाले राजीनामा दिन नमानेपछि गौतम त्यहाँबाट चुनाव लड्न पाएनन् ।

त्यसपछि गौतम काठमाडौं ७ का रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न चाहेका थिए । मानन्धर राजीनामा दिन तयार पनि थिए । तर, गौतमको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरे । त्यसपछि काठमाडौंबाट उठ्ने गौतमको योजना सफल नभएको कान्तिपुरले लेखेको छ ।

त्यसपछि कास्की–२ बाट निर्वाचित रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै उठ्न आग्रह गरे पनि फिल्ड अध्ययन पछि गौतम त्यहाँ आफूले हार बेहोर्ने भन्दै उठ्न अस्वीकार गरे ।

प्रधानमन्त्रीको अध्याय सकियो

राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न तयार भएपछि तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने गौतमको चाहना रोकिएको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाअनुसार गौतम २०७४ को चुनाव पराजितपछि उपचुनाव लड्ने तयारीमा लागेका थिए । कहींबाट पनि प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्ने अनूकुलता नभएपछि उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन नेकपाभित्र पहल भएको थियो ।

त्यसैअनुसार पुस १८ मा सचिवालय बैठकमा नेकपाले गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रस्ताव सारेको थियो । तर, गौतमले भने सुरुमा प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा मात्र राष्ट्रियसभामा जाने प्रस्ताव गरेपछि बैठकले शर्त अस्वीकार गरेको थियो । प्रवक्ता श्रेष्ठ भने त्यही निर्णयअनुसार गत माघमा गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएका थिए । गौतमको पछिल्लो निर्णयले उनको प्रधानमन्त्री बन्ने यात्रा रोकिएको छ ।