वामदेवको सांसद बन्ने सपना अधुरै ! - Himal Post Himal Post
  • १० माघ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jan 23 2025
Logo

वामदेवको सांसद बन्ने सपना अधुरै !



भदौ १२ गते राजीनामा दिने बताएका डोल्पा जिल्लाका सांसद धनबहादुर बुढाले फागुनसम्म राजीनामा नदिने भएका छन् । उनलाई राजीनामा दिन लगाएर बर्दिया–१ बाट चुनाव हारेको पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचन लडाउने ने क पाकाको तयारी थियो ।

जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी र ठूलोभेरी नगरपालिकाका मतदातासँग अन्तक्र्रियापछि उनले फागुनसम्म राजीनामा नदिने सोच बनाएको जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले जानकारी दिएका छन् । पर्यटन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका बुढाले यसअघि जिल्लाका आठवटै तहका उपलब्ध जनप्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमै बोलाएर रायसुझाव मागेका थिए ।

जनप्रतिनिधि भन्छन्– खै किन अलमल भइरहेको छ ?

एक महिनअघि राज्यमन्त्री बुढाले जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई कार्यकक्षमै बोलाए आफूले राजीनामाको तयारी गरेको बताएको ठूलोभेरी नगरपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर शाही बताउँछन् । “उहाँले जिल्लाको नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकसमेतलाई बोलाएर राजीनामा दिन लागेको भन्नु भएको थियो । तर, अहिले जिल्लाबाट फर्किएपछि फागुनसम्म नदिने कुरा आएको छ,” उनले भने ।

भेटमा राजीनामा दिनेनदिने सांसदको कुरा भएको र त्यो भन्दा पहिला मतदातासँग भेटघाट गर्न सहभागीहरूले सुझाव दिएको शाही बताउँछन् । भदौ ७–९ सम्म जिल्ला जाने र त्यहाबाट फर्किएलगत्तै राजीनामा दिने बुढाको तयारी भए पनि जिल्लाबाट फर्किएपछि तत्कालै सांसद पद छाडिहाल्ने मनस्थितिमा उनी नरहेको शाहीको भनाइ छ ।

किन रोकियो बुढाको राजीनामा ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)ले कारणसहित निर्णय गरेमामात्रै राजीनामा दिने पक्षमा रहेको सांसद बुढानिकट स्रोत बताउँछ । जिल्लाका मतदाताले पनि त्यस्तै सुझाव दिएकाले उनी तत्काल राजीनामा दिने तयारीमा नरहेको स्रोत बताउँछ ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख ओमबहादुर बुढा जिल्लाका मतदाताले राजीनामा बारे खासै रोष प्रकट नगरे पनि सांसद स्वयमले आफ्नो राजनीतिक सुनिश्चितता चाहेको औँल्याउँछन् ।

“राजीनामाको कुरा सांसदको आफ्नै तजबिजमा भन्दा पनि पार्टीले नै राजीनामाको निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको आसय छ,” उनले भने । यता ने क पा एक स्थायी सदस्य भने बुढालाई राजीनामा गराएर वामदेवलाई उमेदवार बनाउने विषय पार्टीमा छलफल नै नभएको बताउँछन् ।

उनले भने, “स्थायी कमिटीको तहमा यसविषयमा छलफल भएको छैन । अन्यत्र पनि औपचारिक रूपमा छलफल भएको मैले बुझेको छैन ।”