सर्वोच्चको सम्वाभित फैसलाले बालुवाटारमा छटपटी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले साउन २८ गते फैसला सुनाउँदैछ । भएका बहस र फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई विश्लेषण गर्दा संसद् पुनःस्थापना र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि १४९ सांसद्को हस्ताक्षरसहित पुगेका प्रतिनिधिसभा सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरेपछि संविधानबमोजिम बहुमत प्राप्त सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी संसद् नै भंग गर्नु संविधानको उल्लंघन हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वभौम संसद् विघटनको कल्पना गरेको छैन । त्यसैले एक दल, एक वा एकभन्दा बढी दल, संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल र अन्तिममा स्वतन्त्र सांसदलाई समेत प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार दिएको छ ।

धारा ७६ (५) बमोजिम स्वतन्त्ररुपमा जुनसुकै पार्टीका सांसदले दाबीसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेमा त्यस्ता सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो । स्वतन्त्र सांसदलाई विश्वासको मत दिने जुनसुकै पार्टीका सांसदलाई ‘ह्वीप’ लाग्दैन भन्ने त्यस धाराको मर्म हो । सार्वभौम संसद पूरा अवधि नचलेर भंग नहोस् भन्ने भावना ७६ (५) ले बोकेको छ ।

यो कुरा बालुवाटारभित्र पनि व्यापक बहसको विषय बनेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई प्रभावित पार्न माधवकुमार नेपालहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दबाब दिएका छन् । माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई आफूतिर तान्न अनेक प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसै क्रममा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ओलीलाई साथ दिन बालुवाटार पुगे ।

संवैधानिक इजलासले संसद् पुनःस्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने बालुवाटारले आकलन गरिसकेको छ । त्यसैले ७६ (५) बमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए पनि माधव नेपालहरुलाई कारवाही गरेर देउवाको पक्षमा विश्वासको मत पुर्याउन नदिने खेल बालुवाटारबाट सुरु भएको छ ।

त्यही षड्यन्त्रभित्र देउवा प्रधानमन्त्री भए निर्दलीय हुने, ओली प्रधानमन्त्री भए बहुदलीय हुने कुतर्क झिकिएका छन् । अब फेरि पनि ओलीले संसद् विघटन नगरोस् भन्नाका लागि धारा ७६ (५) को बलियो व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । ७६ (५) अन्तर्गत दलका सांसदले मत दिन नपाउने हो भने, स्वतन्त्र सांसदले मात्र बहुमत पुर्याउन सक्दैनन् ।

गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले सरकार गठनका लागि चारवटा विकल्प दिएको थियो । पहिलो विकल्प संविधानको धारा ७६ को प्रावधानअनुसार बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने, दोस्रो विकल्पमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार, तेस्रो विकल्पमा ठूलो दलको हैषियतले र चौथो विकल्पमा कुनै सांसदको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने विकल्प सर्वोच्चले दिएको थियो ।

यही फैसलाको पृष्ठभूमिमा हेर्दा देउवासहितका सांसदले पेश गरेको दाबी चौथो विकल्प हो । प्रधाननन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्न संवैधानिक इजलासको फैसलाको ‘स्प्रीट’ यही नै थियो ।

‘चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमनधी दिनु, त्यस्तै संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्र्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैषियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा संसदप्रति उत्तरदायी भइ राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको बिषय पनि हो ।’

सर्वोच्चले प्रष्ट शब्दमा फैसलामा भनेको छ, ‘त्यस प्रकारको अवस्था नभई प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा अर्थात्, दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले नियुक्ती गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहमतीमा मिलिजुली सरकार बन्न नसकेमा वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरु भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चले प्रष्ट गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा केपी ओलीले विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिले आव्हान गरेपछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गरेको धरातलीय यथार्थलाई आँखा चिम्लन मिल्दैन ।

ढाकछोपका लागि शब्दजाल र उखान टुक्काले जसरी लेपन लगाउन खोजेपनि विघटन केवल नेकपा र तत्कालिन एमालेभित्रको किचलो कारण थियो ।

देउवाले १४९ सांसदको दावी प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई लड्क्याउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जस्केलाबाट अर्को दावी प्रस्तुत गरेका हुन् । सत्यलाई ठाडै निमोठ्ने प्रयत्न भएपछि न्यायका लागि सरकारको दावीकर्ता न्यायालयको दैलो गुहार्न पुगेका हुन् ।

सर्वोच्चले फागुन ११ गते गरेको फैसला गहिरोसँग अध्ययन गर्ने हो भने राजनीतिक निकास संसदबाटै सहज निस्कने अवस्था विद्यमान छ । जस्लाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिल ठाडै अनदेखा गरेका छन् । सर्वोच्चले त्यो फैसलामा स्पष्ट रुपमा दिशानिर्देश गर्दै भनेको छ–

‘यसरी क्रमबद्ध रुपमा धारा धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे पहिलो चरणमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने विषयमा दुविधा नरहेको सर्वोच्चको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को बनोट हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अबस्थामा कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा मात्र वाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) वमोजिम तत्काल वहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

जनताले चुनावमार्फत संसद् दिन्छ, संसद्ले नै सरकार दिन्छ भन्ने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चलेको र संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरूसमेतलाई ध्यानमा राखी संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना नगरेको ठहरसमेत सर्वोच्चको थियो । अवको स्थितिमा देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसके त्यतिबेला मात्र बल्ल संसद विघटन अन्तिम विकल्प बन्न सक्छ । दृष्टिमा समाचार छ ।