बालिका बलात्कार काण्ड : वडा अध्यक्ष सहित ५ जनालाई धरौटीमा रिहा
विराटनगर– सुनसरीको इटहरीमा भएको बालिका बलात्कार काण्डमा विचौलियाको भूमिकामा रहेका वडा अध्यक्षसहित ५ जनालाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० का अध्यक्ष मणीराम श्रेष्ठ सहितकालाई सुनसरी प्रशासनले सामान्य घरौटीमा छाडेको हो। उनीहरुलाई घटना मिलापत्र गराउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ, तरुण दलका जिल्ला सभापति सिजन गुरुङ, उपसभापति सन्तोष विक, धरान १५ का मिलन शंकर र रामधुनी नगरपालिका ६ का काठ उद्योग संचालक रोहित सुब्बालाई जनही ५ हजार धरौटीमा छाडिएको हो।
उनीहरु माथि केही सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो । आरोपी पाँचै जनालाई चैत १४ मा तारेखमा हाजिर हुने गरी छाडेको सुनसरी प्रशासनले जनाएको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले ८ जना विरुद्ध पीडित बालिका र उनकी आमालाई डर त्रास देखाई मुद्दाको जाहेरी उजुरी दर्ता नगर्न र रकम लिएर पीडकहरुसँग मिलापत्र गर्न दबाब दिएको आरोपमा केही सार्वजनिक अपराध ऐन, २०२७ अन्र्तगत मुद्दा चलाएको थियो।
विचौलीयाको काम गर्ने विर्तामोड–५ का मदन राई, विर्तामोड–३ का शंकर बस्नेत र सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका ४ का केवल खत्री यसअघि ५ हजार धरौटीमा छुटेका छन्। ५ जना फरार भई ३० दिन म्याद गुजारेर हाजिर भएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डिएसपी सञ्जय राउतले बताए।
घटनाका मुख्य आरोपी धरानका जग लिम्बू र विराटनगरका मनिष भनिने जीवन श्रेष्ठले गत पुस १६ मा इटहरीको रोयल रिसोर्टमा १४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए। दुवै जना कारागार चलान भएका छन्।
पीडित बालिकाको तर्फबाट प्रहरीमा जाहेरी पुगे पनि मिलापत्र गराएर अपराधलाई गुपचुप राखिएको थियो। प्रहरीभित्रैबाट घटनाबारे नेतृत्वसमक्ष जानकारी पुगेपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले धरानस्थित संघीय प्रहरी इकाइ प्रमुख हरि पालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धानलाई अघि बढाएको थियो।
घटना ढाकछोप गर्न सुनसरीका एसपी विद्यानन्द माझी र इटहरीका इन्स्पेक्टर चिरञ्जिवि दाहाल संलग्न देखिएको र अन्य ८ जनाले विचौलियाको काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
प्रतिवेदनकै आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक विद्यानन्द माझी, इटहरी इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर चिरञ्जीवी दाहालसहित ३ जना प्रहरीका जुनियर अधिकृतहरु निलम्बनमा परिसकेका छन्।