माओवादीसँग एकता नगर्ने मोहन वैद्यको घोषणा

काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्यले नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत पूर्वमाओवादी घटकहरूसँग पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

मंगलबार क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव वैद्यले माओवादी केन्द्रलगायत पूर्वमाओवादी घटकहरूबीचमा एकताको सम्भावना नरहेको बताएका हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकता हुन्छ भनेर लगातार भनिरहेको भए पनि सो पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

आफूहरूले वर्तमान राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थाको संरक्षकको रूपमा अघि बढेकाले एकताको सम्भावना नरहेको उनको भनाइ थियो ।

“उहाँहरूले पार्टी एकता हुनसक्छ, पूर्वमाओवादीहरूसँग पार्टी एकता हुनसक्छ भनेर लगातार भन्नुभएको छ । तर, हाम्रो पार्टीसँग सम्भव छैन । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सँग सम्भव छैन । किन भन्नुहुन्छ भने हामीले पुरानो राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन भनिराखेका छौँ,” उनले भने, “प्रचण्डजीको पूरै जोड के छ भने, माओवादी केन्द्रका साथीहरूका जोड के छ भने यो संविधानको असली संरक्षक हामी हौँ । संसदीय व्यवस्थाको असली संरक्षक हामी हौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरू गइरहनुभएको छ । त्यसकारणले उहाँहरूसँग एकताको सम्भावना छैन ।”

उनले मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि एकताको सम्भावना नदेखिएको बताए । ती पार्टीहरूसँग पनि राजनीतिक लाइन नमिलेको उनले उल्लेख गरे ।

महासचिव वैद्यले एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रघाती भन्दै खारेज हुनुपर्ने पनि बताए ।

उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको समस्या जटिल भइरहे पनि वर्तमान सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारजति पनि बोल्न नसकेको बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो क्षेत्रमा बाटो विस्तारको काम भइरहेको छ भने पनि नेपाल सरकार भने चुप लागेर बसेको उनले बताए ।

“देशमा एमसीसीको कुराहरू आइराख्या छ । त्यो राष्ट्रघाती छ । एमसीसीको खारेज हुनुपर्छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, लिपुलेकको समस्या जटिल भएर आइराखेको छ । यो सरकारले ओली सरकारजति पनि बोलेन । यो सरकार बोलेन । अहिले बारम्बार मोदीले भनिराख्या छन्– यतापट्टि बाटो खन्ने काम एकदम जारी छ । विस्तार गर्ने काम जारी छ भनिराखेका छन् । सरकार चुप लागेर बसेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ,” उनले भने ।

उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

आउँदा संसदीय निर्वाचनमा आवश्यकताअनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा उपयोग अथवा बहिष्कारको नीति लिइने उनले स्पष्ट पारे ।