न्यायाधीशको त्यो प्रश्न जसले संसद पुनःस्थापना नहुने संकेत गर्छ

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाबारे बुधवार संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशले सोधेको छुट्टै प्रश्न अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।

सुनुवाईको क्रममा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले नयाँ प्रश्न उठाए । जसले संसद पुनःस्थापना हुँदैन कि भन्ने सवाल खडा गरेको छ । न्यायाधीश केसीले ‘९ बजेर ४५ मिनेट र २ बजेर १५ मिनेटको बीचमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य र सभामुखले कुनै प्रयास गर्नुभएन नि ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

न्यायाधीश केसीले प्रधामन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिले विघटनको सूचना निकाल्नुअघि सरोकारवालाले संसदमा कुनै प्रयास नगरेकोबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस गर्दा न्यायाधीश केसीले सोधे– ‘९ बजेर ४५ मिनेट र २ बजेर १५ मिनेटको बीचमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य र सभामुखले कुनै प्रयास गर्नुभएन नि ?’ दाहालले जवाफ दिए– ‘प्रयास भएको छ, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको रिटमा सो कुराको क्लेम गरेका छौं ।’

न्यायाधीश केसीले फेरि सोधे– ‘अविश्वासको प्रस्ताव त विघटन पछि मात्र दर्ता गरिएको भन्ने छ नि ?’ संसदमा सामना गर्नुपर्ने चुनौति नै नभएको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले विघटनमा जान किन नसक्ने भन्ने केसीको आशय थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले सरकार पक्षले ३ बजेर १५ मिनेटमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए पनि ११ बजे नै अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको दाबी गरे ।

‘समयमा विवाद नगरौं न, सम्भावना थियो कि थिएन त्यता जाऔं’ दाहालले भने–‘वैकल्पिक सरकारको टेष्ट गर्ने त संसद हो, तर उहाँ (केपी ओली) ले त्यो बाटो बन्द गर्नुभो ।’ सामान्यतया सरकार प्रमुखले प्रतिपक्षबाट सहयोग नभएको गुनासो गर्नु स्वभाविक भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै साथीहरुबाट घेरिए भन्नु अस्वभाविक भएको दाहालको भनाई छ ।

उनले प्रश्न गरे– ‘प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन, त्यसैले मेजुरिटी कमाण्ड गर्न ताजा जनमत लिन्छु भन्नु राजनीतिक कुरा हुन्थ्यो तर, आफ्नै साथीले काम गर्न दिएनन् भन्नु कति तर्क संगत हुन्छ ?’ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको हुनाले प्रधानमन्त्री ओली धारा–७६ (२) अनुसारकै प्रधानमन्त्री भएको उनको दाबी छ । ‘वैधानिक रुपमा केपी ओलीको सरकार धारा–७६ (१) मा रुपान्तरित भएको छैन्’ दाहालले प्रश्न गरे– ‘राजनीतिक रुपमा पार्टी एकीकरण भएपनि संवैधानिक रुपमा त्यो कुरा देखिनुपर्छ, खोई राजपत्रमा सूचना छापेको ?’

विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले कुन धारा टेकेको भन्ने प्रस्ट नभएको दाहालले इजलासमा दाबी गरेका छन् । ‘संविधानअनुसार धारा–७६ (७) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिमा विघटन हुने व्यवस्था छ’ दाहाल भन्छन्– ‘तर, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिरिषद्को निर्णय गराएर सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा लेखेको छैन ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिस छुट्टाछुट्टै गरिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने–‘प्रधानमन्त्रीको धरातल प्रस्ट भएन् ।’ दाहालभन्दा अघि बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र डा.युवराज संग्रौलाले बहस गरेका थिए । नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहित चारजना सांसदले दायर गरेको रिट उपर संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई भइरहेको छ । विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता भएको छ ।