संसद विघटनबारे अस्पष्ट सहमति: गठबन्धनबाट ‘ब्याक’ भएको संकेत
काठमाडौं- नेकपा एमालेको कार्यदलको बैठक सकिएको छ । आइतबार करिब १३ घण्टाअघि बसेको कार्यदलको बैठकले पार्टी एकताका लागि भन्दै १० बुँदे सहमति गरेको छ ।
सहमतिमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको बारेमा पनि सहमति गरिएको छ । तर सहमतिमा भने केहि अस्पष्टता देखिन्छ । सबैभन्दा पेचिलो सवालमा यसरी फितलो सहमति गरिएको छ । पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा भन्ने शब्दले झनै अन्योल थपेको छ ।
यो सहमतिको बुँदाले नेपाल समुहले अदालतमा दिएको हस्ताक्षर र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिबाट पछाडी हट्न सक्ने देखाउँछ । सहमतिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।’
यस्तै एकता कार्यदलले पार्टीलाई सर्तसहित २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सहमति गरेको छ। त्यस्तै पार्टीका सम्पूर्ण संरचनाहरू पूर्ववत अवास्थामा फर्किने सहमतिमा जनाइएको छ ।
आइतबार राति सिंहदरबारमा भएको कार्यदलस्तरीय सहमतिअनुसार २०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग एकता हुँदा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरु यथावत रहनेछन्।
त्यस्तै, माओवादीबाट आएका नेताहरुलाई साविकको नेकपासरहको कमिटीमा राखिने सहमति भएको छ।
नेकपा एमालेभित्रको विवादलाई कार्यदल स्तरको बैठकले टुङ्ग्याएको छ । आइतबार अबेरसम्म बसेको कार्यदलको बैठकमा १० बुँदे सहमति भएको छ ।