पार्टी र सरकारकै बदनाम गरेपछि पद धरापमा: एक सातामै मन्त्री अर्याल ब्याक
काठमाडौं- आफ्नै पार्टी देखि सर्वत्र विरोध भएपछि नैतिक संकटमा परेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयबाट एक सातामै पछि हट्न बाध्य भएकी छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भदौ २५ को एक निर्णय सार्वजनिक गर्दै कित्ताकाटको निर्णय खारेज गरिएको जनाएको छ । भूमाफियाको प्रभावमा परेर कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको आरोप खेपेकी उनले सात दिनपछि नै उक्त निर्णय फिर्ता लिएकी हुन् ।
पार्टी र सरकारकै बदनाम गर्ने उक्त निर्णयले मन्त्री अर्यालमाथि ठुलो संकट आइपरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीबाट अर्याललाई निकै ठुलो दवाव आएको थियो, मन्त्री परिवर्तन हुने हल्लामा यहि निर्णयका कारण उनको नाम समेत पर्ने देखिएको थियो ।’
भदौ १८ भएको कित्ताकाट फुकुवासम्बन्धी निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७४ विपरीत भएको र भूमाफिया पोस्ने नियतबाट गरिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । विरोधपछि भदौ २५ गते उक्त निर्णय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बदर गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव दीपकुमार पहाडीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका निर्णयहरु बदर गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त निर्णयमा लेखिएको छ– ‘भू-उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्म लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७/५/१८ गते मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ ।’
मन्त्री अर्यालले २०७५ पुस २७ गते कृषि बाहेकका अन्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने भनि गरेको निर्णय पनि बदर गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार नै हुने भन्दै उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।
योसँगै अब कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न पाइने छैन् । अन्य जमिन पनि आवाश्यकता र औचित्यताका आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।