‘अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गयो, नेपालमा ठुलो संकट आउनसक्छ’

काठमाडौं- देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुने चर्चाबीच कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा पनि यस विषयमा प्रार्थमिकताको साथ छलफल भयो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम नचालिए केही महीनामै औषधि समेत खरीद गर्न नसकिने सङ्कट आउने केन्द्रीय सदस्यले जोडतोडले बहस गरेका थिए ।

कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सचेत गराएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व पदाधिकारीले देशको अर्थतन्त्रबारे खतराको संकेत गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई सचेत बनाउंदै उठाएको अर्थतन्त्रको मुद्दाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने वेला आएको बताए। नेताहरूले अर्थमन्त्री शर्माको विकल्प खोज्नुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए । उनीहरूले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गठबन्धनको बैठकमा यस विषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्न देउवालाई आग्रह समेत गरेका छन्।

केहि दिनअघि यसै विषयलाई संकेत गर्दै प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन हुनसक्ने बताएका थिए । कांग्रेसमा मात्र होइन अर्थतन्त्रमा आउने संकटबारे माओवादी केन्द्रमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्राध्यापक गोविन्दराज पोखरेलले लिखित रूपमै प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, प्राध्यापक पोखरेलले अर्थ मन्त्री शर्माले काम गर्न नसकेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा धारणा राखेका छन्।

अर्थमन्त्री शर्माकै कारण देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको पोखरेलको आरोप थियो। अर्थ मन्त्री शर्माले रकमान्तर गरिरहेको, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बेवास्ता गरेर योजना आयोग जस्तै समानान्तर समिति बनाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने काम गरिरहेको पोखरेलको भनाइ थियो। यसले अर्थतन्त्रमा थप सङ्कट निम्तिने उनको दाबी थियो।

प्राध्यापक पोखरेलले कांग्रेस बैठकमा राखेको लिखित धारणा:

देशको वर्तमान अर्थतन्त्र : २०४८-२०५० को सुधारपछि बलियो बनाइएको नेपालको अर्थतन्त्रको जगलाई तुरुन्तै शुरू गरिएको १० वर्षे हिंसात्मक युद्ध, १० वर्षको सङ्क्रमणकाल र २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस पारेपछि बिस्तारै तङ्ग्रिदै गएको नेपालको अर्थतन्त्र विगतको साढे तीन वर्षको नेकपाको शासनकालमा सुधारका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनुभन्दा लहडका योजना, तदर्थवादमा अर्थतन्त्र चलाएको, फजुल खर्च बढाएको र कोभिड-१९ को असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कुनै उपलब्धिमूलक राहतका योजना नल्याएको कारणले अहिले देशको आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारोमा परेको छ।

देशले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत विप्रेषण (रेमिट्यान्स) हो, तर विभिन्न बाह्य कारण र महामारीको असरले गर्दा यस वर्ष शुरूदेखि नै रेमिट्यान्स घटिरहेको छ। गत माघसम्म रेमिट्यान्समा ४.९ प्रतिशतले कमी आई पाँच खर्ब ४० अर्ब १२ करोडमा सीमित भएको छ। जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्‍चितिमा कमी आई राष्ट्रको साखमा जोखिम पर्ने ठूलो खतरा देखिन्छ।

रेमिट्यान्स पनि कम आउने, कोभिड-१९ का कारण पर्यटक आगमनमा कमी हुने र भरोसायोग्य र विश्वसनीय लगानीको माहोल नबनाउँदा विदेशी लगानी समेत धेरै नआउने कारणले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निरन्तर समस्या देखिन्छ। २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब तीन करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६.२ प्रतिशतले कमी आई २०७८ माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ।

यसले करीब साढे ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्रै पुग्ने देखिन्छ। आगामी महीना विदेशी विनिमय सञ्चिति थप घटेमा मुलुकको साख गुम्ने मात्रै हैन, हामीले दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि औषधि खरीद गर्न समेत पाउनेछैनौं। विश्व समुदायले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत निकै असर गर्नेछ र वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्नेछ।

त्यस कारण रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आउने वातावरण बनाउने, व्यापक सुधारहरू गरेर विदेशी लगानी बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, कोभिड-१९ बीच पर्यटक आगमनलाई सहज तथा सरल बनाउने, आयात प्रतिस्थापनका उद्योगलाई विशेष प्याकेज ल्याउने र निर्यात बढाउने उपायको खोजी गर्नु टड्कारो आवश्यकता बनिसकेको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई र निश्चित शर्त सहित विदेशीलाई घर तथा अपार्टमेन्ट खरीद गर्न दिने हो भने लगानी बढ्ने र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्ने हुन्छ।

साथै, वैदेशिक लगानी बढाउन जोखिमको आकलन गरेर हेजिङको पनि व्यवस्था अन्य छिमेकी मुलुकले गरे जस्तै गर्नु उपयुक्त हुनेछ। पूँजी बजारमा पनि निश्चित मापदण्ड अपनाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेबारे नीतिगत बहस गरी त्यस्तो प्रावधान बनाउन आवश्यक देखिन्छ। यसमा ढिलाइ गरे पछुताउनुपर्ने हुन्छ।

पार्टीले सरकारलाई केन्द्रीय स्तरमा व्यापक सुधार गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनाउने घोषणापत्रमा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न निर्देश गर्नुपर्छ।

हाम्रो व्यापारघाटा चुलिंदो छ। गत वर्षको तुलनामा करीब ३९ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएर फागुनसम्म १३ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। निर्यात करीब साढे एक खर्ब रुपैयाँ मात्रै हुँदा व्यापारघाटा बढेर ११ खर्ब ६० अर्ब नाघिसकेको छ। अबका बाँकी महीनामा समेत आयात उच्च हुने हुँदा व्यापारघाटा १७ खर्ब नाघ्न सक्ने देखिन्छ।

यसको उपाय भनेकै अनुत्पादक विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने र तिनै तहका सरकारलाई फजुल खर्च कम गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी सूचकाङ्क सहित कार्ययोजना ल्याउन संघले छिटोभन्दा छिटो समन्वय गरेर हाम्रो आफ्नै उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनमै ध्यान दिनुपर्छ। आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमी र बाह्य कारणले मूल्यवृद्धि पनि काशिएको छ र साधारण जनता मारमा परेका छन्।

रूस र युक्रेनबीचको युद्धको बहानामा व्यापारीले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिरहेको दैनिक सञ्‍चार माध्यममा पढ्न पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक अनुसार, २०७७ माघको तुलनामा २०७८ माघमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू तथा तेल, तरकारी र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २०.६८ प्रतिशत, १४.०७ प्रतिशत र ९.३६ प्रतिशतभन्दा बढी छ।

साथै, गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा र फर्निसिङ तथा घरायसी सामग्री उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः १५.८७ प्रतिशत, ७.८६ प्रतिशत र ५.९२ प्रतिशत छ। सरकारी वित्त स्थिति पनि राम्रो छैन। करीब नौ महीनामा सरकारी खर्चको अवस्था निकै नाजुक अवस्थामा छ। १० चैतसम्म पूँजीगत खर्च जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै भएको आँकडा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएको छ।

सरकारी खर्च कम हुँदा एकातिर विकास निर्माणको काम सुस्त भएको छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका छैनन् भने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव कायम रहेको छ। अहिले नयाँ काम गर्छु भन्नेले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन्। गरिखाने वर्गले ऋण पाउन नसकेको महीनौं भएको छ, पाउनेले पनि १६ प्रतिशतसम्म ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।

राष्ट्र ब्यांककै आँकडा अनुसार, २०७८ माघमा सरकारी खर्च हुन नसकेर सरकारका विभिन्न खातामा तीन खर्ब रुपैयाँ बजेट थन्किएर बसेको छ। बाह्य क्षेत्रबाट पैसा पनि नआउने, यहाँ राजस्वका रूपमा सरकारले उठाएको रकम पनि खर्च नहुँदा इतिहासमै सबैभन्दा बढी तरलताको सामना बजारले गरिरहनु परेको छ।

केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेषज्ञहरूको टोली सहित वाररुम तुरन्तै बनाई विकास खर्च उत्पादन र आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी तीव्र बनाउनुपर्नेछ। साथै, सडक, विद्युत्, खानेपानी र सिंचाइ लगायत पूर्वाधारको निर्वाचनका वेलामा निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन सके जनतामा पार्टीप्रति अझ बढी भरोसा जगाउन पनि सकिनेछ।

चुनावी गठबन्धन: निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको संगठन कमजोर हुनेछ भने अर्कोतिर स्थानीय निर्वाचन हार्दै गर्दा स्थानीय स्तरमा जनताको सेवा गर्ने अवसरवाट पार्टी वञ्चित हुन सक्छ। त्यसैले चुनावी गठबन्धन गर्दा कसरी र कहाँ कहाँ गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा विधान अनुसार सम्बन्धित जिल्लालाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुनेछ।