अर्थमन्त्रीसँग बैंक सञ्चालकका गुनासै गुनासा - Himal Post Himal Post
  • ८ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 21 2024
Logo

अर्थमन्त्रीसँग बैंक सञ्चालकका गुनासै गुनासा



काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले कोभिडपछि उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको सहुलियतको भार बैंकले मात्रै बोक्नु परको बताएका छन् । संघको दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा उनले अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै कोभिडपछि दिएको सहुलियतको भार बैंकलाई बोकाइए पनि सहुलियत भने नपाएको बताए ।

उनले अहिले अर्थतन्त्र इमरजेन्सी अवस्थामा रहेको बताए । अहिलेको परिस्थितिबाट अर्थतन्त्र बाहिर ल्याउन १८ बस्तुसँगै अन्य धेरै सामग्री आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“सोधनान्तर घाटा चुलिँदै छ, पाँच महिनामा ८२ प्रतिशत आयात वृद्धि र रेमिट्यान्स २२ प्रतिशत घटेको छ,” उनले भने, “अहिलेकै अवस्था रहे ५÷६ महिनामा खाने कुरा आयात गर्न पनि समस्या हुन्छ ।” उनले अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन तयारी बस्तु र कृषिजन्य बस्तुको आयातमा १५ प्रतिशत कोभिड ट्याक्स लगाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

“अर्थतन्त्र इमेरजेन्सी अवस्था भएकाले आयत नियन्त्रण गर्न १८ बस्तु मात्रै हैन अन्य धेरै बस्तुमा नगद मार्जिन आवश्यक छ । कतिपय बस्तुमा भन्दा कर बढाउन सकिन्छ । तयारी बस्तु, कृषिजन्य बस्तु आयातम १५ प्रतिशत कोभिड ट्याक्स लगाऔं,” उनले भने, “तयारी बस्तुमा कच्चा पदार्थको भन्दा भन्सार २० बढी हुनुपर्छ, जसले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाम मद्धत गर्दै आयत प्रतिस्थापन हुन्छ । सरकारले संरक्षण गरेको क्षेत्रमा मात्रै उद्योगको विकास भएको छ ।”

उनले पछिल्लो समय नेपाल, चीन र भारत मात्रै नभएर बंगललादेशको पनि डम्पिङ यार्ड बन्दै गएको भन्दै त्यस्ता डम्पिङ बस्तुको आयनतमा रोक लगानु पर्ने बताए ।
उनले अहिलेको तरलता समस्या समाधानका लागि श्रम स्वीकृति दिँदै विप्रेषण बैंकिङ च्यानलबाट अनिवार्य पठाउन व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स आउने वातावरण बनाउन प्रोत्साहन आवश्यक भएको उनको तर्क छ । “रेमिट्यान्स निक्षेपमा एक प्रतिशत अतिरिक्त व्याज दिन व्यवस्था राम्रोसँग कार्र्यान्वयन भएको छैन । यसको मिसयुज भयो,” उनले भने, “बैंकिङ च्यानलबाट आएको रेमिटन्सलाई एक हैन दुई प्रतिशत थप व्याज दिनुपर्छ । त्यसमा सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । एक प्रतिशत बैंक र एक प्रपितशत सरकारले अनुदान दियो भने प्रोत्सान हुन्छ ।”

उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले निर्यात गर्ने विद्युत् सोही मूल्यमा निर्यातमुलक उद्योग र साना घरेलु उद्योगलाई दिँदा हुँदैन भन्दै प्रश्न गरे । “चार रूपैयाँमा विजुली निर्यात हैन निर्यात उद्योगलाई सेही मूल्यमा दिएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “दक्षिण एशियामै नेपालमा विजुलीको मूल्य सबैभन्दा महंगो छ । विजुलीको मूल्य २० प्रतिशत घट्नुपछ ।”

उनले बैंकका सञ्चालक पनि कर्जाको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्छ भन्नेमा सकारात्म भएको तर निक्षेपको ब्याजद र तरलतामा भएको उताचढावले समस्या भएको बताए ।