आन्दोलन गर्ने चिकित्सकलाई सरकारको कडा चेतावनी

सरकारले अनशनतरत डा. गोविन्द केसीलाई चिकित्सा शिक्षा सुधारका सरकारी कदममा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकार आफैँ गम्भीर रहेको भन्दै अनशन बस्नु सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने अनुमानमात्र भएको टिप्पणी विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकार आफैँ लागि परेको अवस्थामा अनशनको आवश्यकता नरहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयले विचाराधीन विधेयकलाई आवश्यक छलफल गरी निचोडमा पुर्‍याउन सरकार तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिका समयमा सेवा अवरुद्ध नगर्न चिकित्सकलाई पनि आग्रह मन्त्रालयले गरेको छ । सेवा प्रवाह रोकिएमा अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धी कानुन र चिकित्सक आचारसंहिता बमोजिम कारबाही गर्ने समेत मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयक ०७२ मा उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदलले दिएको सिफारिसकै आधारमा रहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

विधेयकले शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरेको र उक्त आयोगले नै हाल विवादमा रहेका धेरै विषयको निक्र्यौल गर्ने मन्त्रालयको भनाई छ । काठमाण्डु, उपत्यकामा दश वर्षसम्म मेडिकल खोल्न दिने वा नदिने, एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिने वा नदिने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने वा नपर्ने लगायतका विषय आयोगले टुंग्याउने मन्त्रालयको भनाई छ । विगतमा स्थापित भएका र हाल आशयपत्र लिइसकेका शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापन पनि आयोगले नै गर्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

सरकारले सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको र कैलाली, बुटवल, बर्दिवास लगायतमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा अध्ययन काम भइरहेको पनि मन्त्रालयको भनाई छ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृतिलाई सुधार आयोगमार्फत नै बढ्ने मन्त्रालयको प्रतिवद्धता समेत छ । यस्तै, एकीकृत प्रवेश परीक्षा, सिट निर्धारण, शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रम र फ्याकल्टीको मापदण्ड निर्धारण जस्ता विषय पनि आयोगबाटै हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।

हालको विधेयकको आधारमा सरकारले सुधारका कार्य प्रारम्भ गरिसकेको पनि मन्त्रालयको दाबी छ । मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सिट निर्धारण कार्यदल, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिनको संयोजकत्वमा एकीकृत परीक्षा सञ्चालन कार्यदल गठन भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले एमबीबीएसको शुल्क निर्धारण गरिसकेको पनि मन्त्रालयको भनाई छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले मात्र विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न मिल्ने व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुसार अघि बढेका कतिपय सुधारका कामलाई निरन्तरता दिन कानुनी शून्यताको अवस्था सिर्जना गर्न नहुने मन्त्रालयको भनाई छ । कानुनी शून्यता सिर्जना हुन नदिन पनि तत्काल विधेयक पारित गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका बेथिति अन्त्यका लागि सबै क्षेत्र गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताएको छ । नागरिकका अपेक्षा र आकांक्षालाई पनि वैध विधि र पद्धतिबाट मात्र सम्बोधन गर्न सक्नेतर्फ मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । कानुन निर्माण संसद्को सार्वभौम क्षेत्रधिकार रहेको भन्दै मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न पनि आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी काठमाण्डुमा आई उपचार गर्न र चिकित्सा शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा सरकारलाई सहयोग गर्न पनि अपिल गरेको छ । केसीको उपचारको वातावरण बनाउन सहयोगका लागि मन्त्रालयले चिकित्सक संघसँग पनि आग्रह गरेको छ ।