मुख्यमन्त्री पाण्डेले डोरमणिलाई अक्क न बक्क हुनेगरी प्रश्न सोधेपछि…

मकवानपुर- वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई अक्क न बक्क हुनेगरी प्रश्न सोधेका छन् । पाण्डेले नेकपा एमालेले संसदीय मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई नै सिध्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै अनेकौँ प्रश्न गरेका छन् ।

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित भएसँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग विशेष समय लिएर बोल्दै पाण्डेले नेकपा एमालेले संसदीय मूल्य, मान्यता, नियमावाली र अभ्यासविरुद्ध अगाडि बढेको आरोप लगाए । उनले आफू अस्वस्थ भएको अवस्थामा पनि सदनमा विपक्षी दलले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सदनमा अनुपस्थित भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

‘जसलाई संविधान र संसद चाहिँदैन । त्यस्ता व्यक्ति र दलले जनता र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको रक्षा गर्छन् भनेर कसरी विश्वासका गर्ने ?,’ उनले पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘१२९० दिन मुख्यमन्त्री हुनेले ५६ दिन मुख्यमन्त्री हुनेसँग के गरिस काम भनेर सोध्ने ? केही महिना पर्खनुस् किन मन्त्रालय विभाजन गरियो कामबाटै जवाफ दिनेछौं ।’

‘१४ वटा मन्त्रालय बनायो । एउटै घरमा धेरै साइनबोर्ड राख्नपर्‍यो रे । हिजो थिएनन् । एउटै घरमा भौतिक, कृषि र मुख्यन्याधिववक्ताको कार्यालय ?’, उनले एमालेले गठन गरेको आयोगले नै ११ वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको बताए । ‘अष्टलक्ष्मीले पनि १२ जनालाई मन्त्री बनाएको हो । मैले पनि १२ । कुन १२ ठूलो हो,’ उनले अबदेखि सदनमा मुख्यमन्त्रीले मुख्य विषयमा विपक्षी दलको नेताले मात्र उठाएको प्रश्नको मात्र जवाफ दिने बताए ।

उनले सदनमा सुरुङ मार्ग र विद्युतीय बसबारे पनि प्रष्ट्याएका थिए । ‘हामीले सुरुङ मार्ग निर्माणको काम स्थगित गरेका हौं । अहिलेकै ढाँचाबाट निर्माण गर्न सकिँदैनौं भनेका हौं । बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै छ । जम्मा ५७ अर्बको बजेट हामीसँग छ । करिब २२ अर्ब बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्छौं । जम्मा ७० करोड रुपैयाँ लिएर कसरी १८ अर्बको सुरुङ मार्ग निर्माण हुन्छ । अहिले लागत करिब २४ अर्ब पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

‘विद्युतीय बस खरिद गरेर जनकपुरको रेललाई त्रिपाल ओढाएर राख्न खाजेको हो हामीले ? स्तरीय सडक र चार्जिङ स्टेशन नभएसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ उनले आफूहरूले १३ वटा जिल्लामा एउटा/एउटा प्रदेशको समन्वय कार्यालय खोल्न गरेको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै पूर्व सरकारले १६० वटा कार्यालय खोलेर सरकारी खर्च बढाउने काम गरेको आरोप समेत लगाए ।

सदनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारमाथि लागेको आरोपको उत्तर दिन खोज्दा सभामखुले उक्त विषय कार्यसूचीबाट हटाएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । ‘विपक्षीलाई सदनमा आउन सभामुखले गरेको आग्रह अटेर गरेर हिँडेको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुस्,’ उलने धादिङमा आफूले बोल्दै नबोलेको विषय अनेक एनिमेसन गरेर भ्रम फैलाउन खोजिएको बताए ।

विपक्षी दल नेकपा एमाले सदनमा उठाएको प्रश्नको जवाफ सत्तापक्षले नदिएको भन्दै बिहीबार बिहान ११ बजे बसेको बैठकमा नेकपा एमालेले अवरोध सिर्जना गरेको थियो । विपक्षीको अवरोधसँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाएको थियो । उक्त बैठक दुईघण्टा ढिला गरी सुरु भएको हो ।

सभामुख श्रेष्ठ र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच सदनमा जवाफ दिने विषयमा छलफल भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर यस बैठकमा एमाले सांसदहरू अनुपस्थित भएका हुन् । सदनमा विपक्षी दलको रुपमा विवेकशील साझामात्र उपस्थित थिए ।