स्थानीय सरकार हुन् कि जनता लुट्ने अखडा ?
मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाले घरसमेत बगेका बाढीपीडितसँग पाँच सय १० रुपैयाँ शुल्क लिएर जिल्ला प्रशासनलाई राहतको सिफारिस गरेको छ ।
प्रशासनले भने पीडितलाई अधिकतम दुई हजार मात्र राहत दिन सकिने जनाएको छ ।
वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष कुसनदेवप्रसाद सिंह गनगार्इंले बाढीपीडित श्रीप्रसाद दास केवरतसँग सिफारिसपत्रका लागि चर्को शुल्क असुलेका हुन् । उनी बुधबार राहत लिन ३५ किलोमिटर टाढाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगर आएका थिए । ऋण खोजेर सिफारिस शुल्क तिरेको उनले बताए ।
केवरतले दुई हजारसम्म मात्र राहत पाउने सहायक सिडिओ उमेश पाण्डेले बताए । तर, प्रहरी रेकर्ड नभएका कारण उनले अझै राहत नपाएको पाण्डेको भनाइ छ ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ, ‘प्रहरी रेकर्ड ल्याए दुई हजार रुपैयाँ राहत दिन सकिन्छ,’पाण्डेले भने । पीडित केवरत राहत लिन खाली खुट्टै जिल्ला प्रशासन आएका थिए ।
स्थानीय रतुवाखोलामा आएको बाढीले गत २६ असारमा केवरतको घर नै बगाएको थियो । घर बगेपछि सरकारको आसमा वडा कार्यालय गएको पीडित केवरतले बताए । तर, जिल्ला प्रशासनबाट राहत नपाएपछि उनी निन्याउरो मुख लगाएर फर्किएका छन् ।
उनलाई दुई हजार रुपैयाँ राहत पाउन कम्तीमा चार दिन लाग्ने भएको छ । सिफारिस शुल्क र गाडीभाडासमेत गरी उनको झन्डै हजार रुपैयाँ खर्चसमेत हुने भएको छ ।