प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्न नागरिक अगुवाहरूको अपील

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको प्रतिकार गर्न नागरिक अगुवाहरूले अपील गरेका छन्। उनीहरूले ओलीलाई राजनीतिक र कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अगुवाहरूले एक अपील जारी गर्दै संविधान र संसदको सर्वोच्चताको चीरहरणको कुत्सित प्रयत्नमा संलग्न हरेक व्यक्ति तथा समुहलाई कानुनी र राजनीतिक तवरले दण्डित गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन्।

भबिष्यमा फेरि यस्तो दुस्साहस कतैबाट हुन नसकोस् भनी त्यसको प्रतिकार गर्न आवश्यक परेको उनीहरुको भनाइ छ।

श्याम श्रेष्ठ, हरि रोका, दीपेन्द बहादर क्षेत्री, नारायण ढकाल, पीताम्वर शर्मा, मल्ल के सुन्दर, महेश मास्के, अरुणा उप्रेती, कृष्ण पौडेल, मुक्ता श्रेष्ठ, शरद वन्त र सुदीप श्रेष्ठले सो अपील गरेका हुन्।

यस्तो छ नागरिक अगुवाहरूको नागरिक अपील

प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको पुस ५ गतेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बिघटनले हामीलाई अत्यन्तै मर्माहत बनाएको छ। प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारीस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति राजनीतिक स्थिरताको लागि बहुमतप्राप्त सरकारले संसद बिघटन गर्न नपाउने भन्ने संबिधानको ब्यवस्था र मर्ममाथिको कुठाराघात मात्र होइन, यो निरंकुशताको अभ्यासको स्पष्ट संकेत पनि हो।

जनता कोरोनाभाइरसको विश्वब्यापी महामारीले पैदा गरेको जनस्वास्थ्य संकट र असह्य पीडासँग जुधिरहेको बेला, देशमा गणतन्त्र र संघीयताको बिरुद्ध प्रतिगमन्ले आवाज उठाउन खोजेको बेला लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूलाई साथमा लिएर जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने अभिभावकीय दायित्वलाई बिर्सिएर गरिएकोे यस्तो कार्यले जनताको आशा र बिश्वासमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ।

संसदको बिघटनले नेपाललाई पुनः एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा र विदेशी शक्तिको सम्भावित चलखेलतिर घचेटेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाललाई अत्यन्त लज्जित समेत बनाएको छ।

देशको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा ब्यापक परिवर्तन गरेर समाजवादको जग हाल्नका लागि प्राप्त भएको अभूतपूर्व जनादेश तथा ऐतिहासिक अवसरलाई दुई तिहाइ नजिकैको नेकपाको सरकारबाट भएकोे प्रतिनिधि सभा बिघटनले समाप्त पारिदिएको छ। सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेहीबिहीनताको पराकाष्ठाको रुपमा चिनिएको यो असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कार्यको हामी तीब्र विरोध गर्दछौ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त कदम अविलम्ब खारेज गर्ने विवेकपुर्ण निर्णय लिई संविधानको संरक्षण गर्नेछ भन्ने आशा पनि गरेका छौ।।

हामीलाई कुनै पनि दलभित्रको सत्तागत खिँचातानीमा र गुटगत कलहमा सरोकार छैन। तथापि संसदको यो विघटनले अझै करिब दुई बर्ष बाँकी भएको प्रतिनिधिसभा मात्र असमयमा सिद्धिएको छैन, संघीयता, समावेशीता, लोककल्याणकारी राज्यजन्य नागरिक अधिकारहरू, समाजवादउन्मुखता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू समेत धरापमा पर्न गएका छन्।

संघीय जनप्रतिनिधि सभापछि प्रदेश सभाहरू पनि यसरी असंवैधानिक रुपमा बिघटित हुने जोखिम टड्कारोे रुपमा बढ्दैछ। महामारीका कारण गम्भिर रुपमा संकटग्रस्त भएको नेपालको अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यका चनौतिहरू अब हुने दलीय राजनीतिक द्वन्द्व र गर्ने भनिएको कथित चुनाबले धान्नै नसकिने ढंगले मन्दीग्रस्त र भयावह बनाउने निश्चित छ।

लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात र निरंकुशतन्त्रको आकांक्षाविरुद्ध नेपाली जनताले सँधै साहसपूर्ण प्रतिकार गरेका छन् र यसलाई हमेशा पराजित गरेका छन्। अहिले फेरि हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू एकपटक जुट्नु पर्ने बेला आएको छ।

साथै, संविधान र संसदको सर्वोच्चताको चिर–हरणको कुत्सित प्रयत्नमा संलग्न हरेक ब्यक्ति÷समुहलाई कानुनी र राजनीतिक तवरले दण्डित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ ताकि भबिष्यमा यस्तो दुस्साहस कतैबाट हुन नसकोस्। यस प्रसंगमा हामी सरकारको गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको बिरुद्धमा वृहत् नागरिक आन्दोलनले गरेको आह्वानलाई समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौ।

संविधानमा हुँदै नभएको ब्यवस्थाको आधारमा संसद्को बिघटन गर्ने पाइलाको प्रतिकार गर्न हामी सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई पहिले जस्तै ऐक्यबद्ध भई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन अपील गर्दछौँ।
१० पौष, २०७७

हस्ताक्षरकर्ताहरू:

अरुणा उप्रेती, कृष्ण पौडेल, दीपेन्द बहादर क्षेत्री, नारायण ढकाल, पीताम्वर शर्मा, मल्ल के सुन्दर, महेश मास्के, मुक्ता श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सुदीप श्रेष्ठ, हरि रोका