आफूमाथि महाभियोग लाग्ने हल्लाले तनावमा सभामुख, गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा परामर्श गर्दै
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा यतिबेला तनावमा छन् । संसदमा एमसीसी टेबल नगरेको भन्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफूमाथि निशाना साँध्न थालेपछि उनी आफ्नो गृहजिल्ला पुगेर राजनीतिक परामर्शमा व्यस्त रहेका हुन् ।
बिहीवार एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीले सभामुखमाथि महाभियोग लगाउन कांग्रेस तयार भए एमालेले साथ दिने बताएका थिए । त्यस्तै बुधवार कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि सभामुखमाथि कानूनी उपचार सम्भव भएको वक्तव्य दिएका थिए ।
गृहजिल्ला जाने क्रममा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठनले सापकोटालाई कालो झण्डासमेत देखाएको थियो । सभामुखको सचिवालयका अनुसार उनी राष्ट्रिय सहमति नबनेसम्म एमसीसी संसदमा टेबल नगर्ने मूडमा देखिन्छन् ।
उनी यतिबेला गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा परामर्शमा रहेको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ । आफ्नो परिवारसहित सचिवालयका केही सदस्यसँग उनी सिन्धुपाल्चोक पुगेका थिए ।
सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै एक चौथाइ सदस्यको समर्थनमा कुनै सांसदले प्रस्ताव ल्याएमा छलफल चल्ने व्यवस्था छ । ‘प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुखसमक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुखसमक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवैउपर एकैसाथ प्राप्त भए अध्यक्षता गर्न मनोनित व्यक्ति मध्येको ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भनिएको छ ।
अहिले उपसभामुख नभएकाले सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएमा अध्यक्षता गर्न मनोनित अध्यक्ष मण्डलका ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्नेछन् ।
प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको ज्येष्ठ सदस्यले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिने नियम छ ।
प्रस्ताव पेस भएको सात दिनभित्र छलफल हुने गरी समय तोक्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । सफाइसम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहे आफूले पेस गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्ने र फिर्ता नलिए वा बैठकले अनुमति नदिए उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
उनको सचिवालयले भन्यो, ‘अहिले संसद् अवरुद्ध भइरहेकाले तेजाब आक्रमण, यौन हिंसा र रेल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकसमेत सरकारले सदनमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन तर अचानक एमसीसी सम्झौता मात्र प्रस्तुत गर्ने र होहल्लाबीच पास वा फेल गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यसमा बृहत् छलफल र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।’