किसानको बिचल्ली र राज्यको नोक्सानी गर्नेलाई अदालतको साथ
काठमाडौं- मल समयमै नल्याएका कारण किसान अलपत्र परे भने राज्यलाई पनि उत्पादनमा ठुलो असर परेको छ । सरकारले मल नल्याउने यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्दा अदालतको भने टाउको दुखेको छ ।
मल ठेक्का रद्द प्रकरणमा बैंक जमानत जफत नगर्न उच्च अदालत पाटनले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतले मल ठेक्का पाएको ठेकदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज, ललितपुर र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिप्रपोज कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कृषि सामग्री कम्पनीको पत्रसमेत तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनीले सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै प्रालिले रिट दायर गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मलका लागि गरेको ठेक्का सम्झौता रद्दको निर्णय गरेको थियो। कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसँगै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सैलुङसहित होनिको मल्टिपलको धरौटीबापतको ९ करोड रुपैयाँसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। ती दुवै कम्पनीले २५/२५ हजार टन युरिया मल आयात गर्ने भनेर कृषि सामग्रीसँग सम्झौता गरेका थिए।
रिटको अन्तरिम आदेशमा थप छलफलका लागि निवेदक र विपक्षीलाई भदौ ३१ गते डाकिएको छ। हाल कालोसूचीमा राख्ने कार्य र बैंक जमानत जफतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ।
उनीहरुले साउन ७ गतेभित्र मल ल्याइसक्नुपर्नेमा सप्लायर्सको अनुरोध २५ दिन समय थप गरिएको थियो। दुवै कम्पनीले भदौ २० गतेसम्म ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याइसक्ने पर्नेमा त्यस्तो नगरेकाले कारबाही गरिएको हो।