मुलुकभरका अदालत ठप्प हुने

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले जारी राखेको आन्दोलनमा विभिन्न इकाईले समर्थन जनाउँदै सशक्त बनाउन जोड दिएका छन् । दोस्रो चरणको आन्दोलन तयारीमा रहेको बारलाई मुलुकभरका अदालत एक दिन ठप्प पार्नुपर्नेसम्मका सुझाव इकाई पदाधिकारीले दिएका छन् । जबराको राजीनामाबाहेकमा सम्झौता नगर्न उनीहरूले खबरदारी पनि गरेका छन् ।

बारले गत बुधबारसम्म दिइएको ‘अल्टिमेटम’ मा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराबाट राजीनामा नआएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने भनेर इकाई पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार आइतबार २५ इकाईका २९ पदाधिकारीको सुझाव लिइएको छ । सोमबार पनि इकाई पदाधिकारीबाट सुझाव लिने क्रम जारी रहनेछ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पहिलो दिनको छलफलमा इकाईका पदाधिकारीहरूले संघर्षलाई थप कडा बनाउन सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

‘नेपाल बारको माग र अडानमा इकाई पदाधिकारीहरूले समर्थन जनाउनुभएको छ । उहाँहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन तयार हुनुहुन्छ । बारका इकाई पदाधिकारीहरूको सुझाव लिइसकेपछि संघर्षका थप कार्यक्रम ल्याउँछौं,’ उनले भने । बार अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायालयमा देखिएको पछिल्लो विवादका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूसँग भने कुनै कुराकानी नभएको र प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत छलफल नगरेको बताए ।

पौडेलका अनुसार इकाई पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नगरेसम्म आन्दोलन गर्न सुझाव दिएका छन् । न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आन्दोलन फराकिलो पारौं । प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा बहस गर्नुहुन्न भन्ने सुझाव आएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘इकाईका अधिकारीले सम्झौता नगर्न भन्नुभएको छ । अब प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईंको फैसलामा विश्वास रहेन भन्नुपर्ने उहाँहरूको सुझाव थियो । उहाँको इजलासमा बहस पनि नगर्नॅस् भन्नुभयो ।’

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग राखेर कुनै एक दिन मुलुकभरका अदालत ठप्प पार्न तयार रहेको इकाई पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको पौडेलले बताए । दिनदिनै ठप्प पार्दा समस्या हुने भएकाले कुनै एक दिन सबै अदालत ठप्प पार्ने र बाँकी दिन निश्चित समय विरोध गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव आएको उनको भनाइ थियो । ‘न्यायालयका उपभोक्ताको हित पनि हेर्दै आन्दोलनलाई विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,’ पौडेलले भने ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागभन्दा तल नजाने दाबी गरे । ‘न्यायालयको सुधारको पहल नभएसम्म आन्दोलन रोकिनेवाला छैन । अहिलेको विवादको निकास प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै हो । समस्या समाधानको बोतलमा प्रधानन्यायाधीश बिर्को भएका छन् । त्यो बिर्को खोर्ल्नैपर्ने भएको छ,’ उनले भने । बारका देशभर ९० इकाई छन् ।

महासचिव पौडेलले सोमबारबाट पनि पहिलेजस्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ नहुने र प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए । बिहान साढे १० देखि साढे ११ बजेसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा विरोध गर्ने कार्यक्रमलाई सोमबार पनि बारले जारी राख्ने जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक विचलन ल्याएको, न्यायको मूल्यमा सौदाबाजी गरेको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको भन्दै बारले उनको राजीनामा मागेको हो ।

राजीनामाका लागि सर्वोच्च बारले औंल्याएका ९ कारण

तीन वर्ष लामो अवधि न्यायिक नेतृत्वमा बस्ने अवसर पाएर पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले नियुक्ति हुँदा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको
न्यायालयभित्र न्यायाधीशका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलह, द्वेष र वैमनस्यता सिर्जना गरेको
न्यायाधीशहरुबीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र हुर्मत लिने काम गरेको
नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगतियुक्त र विकृत बनाएको
राजनीतिक दल तथा सरकारसँग निहित स्वार्थको सौदाबाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको ।
न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि प्रतिबद्धता र बाचा पूरा नगरेको
न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने कार्यक्रम रोकथामका लागि कानुनी, संरचनागतलगायत उपायसहितको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना पेस गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको
नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमानदार र स्वच्छ छविका न्यायकर्मी र न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तिहरुले पटकपटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको
न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको