इजलासमा रोचक सवाल जवाफ: न्यायाधीशहरूका प्रश्नले सरकारी वकिल वाक्क

काठमाडौँ- संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयको समर्थनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेय बहसमा उत्रिएपछि उनी र न्यायाधिशहरूबीच सवाल जवाफ रोचक बनेको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम बाध्यात्मक भन्दै सोमबार बचाउमा उत्रिएका उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नका लागि गरिएको व्यवस्था नभएको बताएका छन् । संविधानको उक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि भएको र दाबी परिसकेपछि नियुक्त नगरेपछि प्रश्न उठेको प्रधानन्यायाधीशले बताएका छन् ।

उनले बहस गरिरहेको बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्नका लागि होइन । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ । यहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो ।’

रिट निवेदका कानुन व्यवसायीले पनि राष्ट्रपतिले संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।जवाफमा पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेको आधार राष्ट्रपतिले नदेखेकाले नियुक्त नगरेको र त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको तर्क गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि भने, ‘आधार प्रस्तुत भएन भने फेरि मौका दिनुपर्थ्यो नि त । धारा ७६ को उपधारा ५ प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्नका लागि दिएको होइन । दुवैको दाबी पुगेन भने फेरि विकल्प खोज्नुपर्थ्यो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले नायब महान्यायाधिवक्तालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई मिलाएर पढ्न सुझाव दिए ।

धारा ७६ को ७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको कुरा प्रतिनिधिसभामा पठाएर सिफारिस लिनुपर्छ कि पर्दैन ? संसद्‍बाट सिफारिस नलिइकन विघटन गर्न मिल्छ ?’

पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले सिफारिस नगरिकन विघटन हुन सक्छ ? धारा ७६ को उपधारा ७ पनि पढ्नुस् ५ पनि पढ्नुस् । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत लिन नसकेको भन्ने कसले हो ?’

प्रधानमन्त्रीमा दाबीका सर्त पूरा नभएमा राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्ने पाण्डेयको तर्कपछि न्यायाधीश मीरा खड्काले भनिन्, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ । आधारको अगाडि केही विश्लेषण पाउँदैनौं । राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय लागेमा भन्ने पनि छैन । विश्वसनीय आधार भन्ने छैन । यो धारा ७६ उपधारा ५ को व्यवस्था बाध्यात्मक भएन र ?’

न्यायाधीश खड्काले थपिन्, ‘विश्वसनीय आधार भनेर, संविधानमा राष्ट्रपति समक्ष विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने लेखिन्थ्यो होला नि ! धारा ७६ को उपधारा ५ मा सामान्य रूपमा आधार प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । नियुक्ति भएपछि जाँच्ने त संसद्ले होला नि ?’

सरकारी पक्षले राष्ट्रपतिको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन नहुने भन्दै आएको छ । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले पनि उक्त कुरा दोहोर्‍याएपछि न्यायाधीश खड्काले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने नैसर्गिक अधिकार अदालतमा रहेको स्मरण गराइन् । ‘राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान, कानुन सम्मत छ कि छैन भन्ने जुडिसियल रिभ्यु गर्ने इन्हरेन्ट अधिकार त अदालतको होइन र ?’

यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र ?

बहसकै क्रममा सरकार पक्षका अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रश्न गरेका छन् । उनले विश्वासको मत नै नलिई प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रिया छल्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रेका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।

विश्वास नपाउने पक्का भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बाटोतर्फ नै नगएको तर्क गर्दै पाण्डेयले भने, ‘विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि नलिनुभएको हो । विश्वासको मत नपाएपछि उहाँको दायित्व पूरा गरेर अर्को उपधारामा जानुभयो ।’

उनले यस्तो भनिरहँदा विश्वासको मत प्राप्त गरेको र नगरेको घोषणा त संसदबाट हुन्छ नि भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधेका थिए । राणाले भने, ‘यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र ? यसको घोषणा गर्ने त संसदले होला ।’ तर पहिले नै टेस्टेड भइसकेको कुराका लागि संसदमा जानु नपर्ने तर्क पाण्डेयको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा यो मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको छ ।

विघटनअघि संसद्लाई सोध्न पर्छ कि पर्दैन ?

इजलासले आधार प्रस्तुत गरेमा भनेर संविधानमै उल्लेख गरेको विषयमा राय माग गरेको छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाट विघटनअघि संसद्लाई सोध्न पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भनि प्रश्न गरेका छन् ।

“विघटनअघि संसद्लाई सोध्नु पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो ?,” उनको प्रश्न थियो, “अब यो संसद्बाट प्रधानमन्त्री दिन सकिँदैन भनेर स्वीकृति चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?”

न्यायाधीश मिरा खड्काले पनि प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ कुनै अधिकारीले आधार परीक्षण गर्ने व्यवस्था त छैन । कसरी अस्वीकृति भयो ? भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।

पाण्डेयले भने आधार पेस गरेमा भनेको बहुमत प्राप्त गर्ने आधार भएको बताएका थिए ।

“त्यसको ठहर कुनै अधिकारीले नभनेकैले राष्ट्रपति स्वयम्ले गर्ने हो,” पाण्डेको जवाफ थियो, “संविधानको संरक्षकले गलत निर्णय लिन भएन । दुवैमा आधार नभेटेपछि राष्ट्रपतिसँग विकल्प थिएन विघटनको बाटो रोज्नुभयो ।”