माधव नेपालसहित १४ सांसद होलान् त पदमुक्त ?
काठमाडौँ । माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदलाई कारबाहीबारे नेकपा एमालेले हालेको रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भैरहेको छ ।
उक्त मुद्दामा सोमबार सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीस दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकेको छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा वारेसनामामार्फत् भदौ १७ मा तीन रिट दर्ता गराएका थिए । एमालेले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताविरुद्ध रिट दर्ता गरेको थियो ।
एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । तर संसद सचिवालयले कारबाहीको सूचना टाँस गरेको थिएन ।
उनीहरुमाथि कारबाही नभएपछि माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले भदौ ९ गते नेपालको दललाई मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि एमालेले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरद्ध रिट दर्ता गरेको थियो । रिटमा एमालेले १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेको छ ।
यसअघि २२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउन आदेश दिएको थियो ।