इजलासमा न्यायाधिश खतिवडा र अधिवक्ता शम्भु थापा हाबी भएपछि…

काठमाडौं- इजलास गठनका विषयमा भएको विवादका कारण यसअघिका सुनुवाइमा विषय प्रवेश हुन पाएको थिएन। बुधबार पनि विवाद जारी रहने र सुनुवाइ प्रभावित हुने अनुमान कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। तर यस दिन सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अब विवाद अघि नबढाउन भन्दै यही इजलासले मुद्दाको फैसला गर्ने अडान राखेका थिए।

त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रधानन्यायाधीशको भनाइमा बल पुग्नेगरी यही संवैधानिक इजलासको विकल्प नभएको बताएका थिए। ‘संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको विकल्प दिँदैन। बाँकी हामी चारजना न्यायाधीश एउटै डुंगामा छौं। यो संयोग हो, हाम्रो रहर थिएन’, न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘संयोगले यो जिम्मेवारीमा छौं। अब जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौं। जिम्मेवारीअनुसार यस मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो।’ उनले अब इजलास गठनसम्बन्धी कुनै प्रश्न नउठाउनसमेत आग्रह गरे। उनले भने, ‘हामी त्यो सुन्दैनौं।’

इजलास गठनलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका उनले बितेका १२ दिन सबैका लागि बिर्सनलायक रहेको बताए। त्यसपछि सरकारी पक्ष र रिट निवेदक पक्षबाट कसैले पनि प्रतिउत्तर दिएनन्। लगत्तै बहस सुरु भयो।

बहसमा सहभागी हुँदै विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सदस्यतर्फका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने जिकिर गरे। ‘विश्वासको मत प्राप्त हुन नसके पदबाट मुक्त हुन्छ। संविधानको धारा ७६ को संसद्मा अभ्यास हुनुपर्छ। सविधानको धारा ७५ पनि दाबी गर्ने अनि संसद्मै नजाने ? कोभिडको पहिलो लहरमा विघटन, दोस्रोमा पनि विघटन अब तेस्रोमा के हुने ? त्यसैले बहुमत सदस्य अदालत आएका छन्, अन्तरिम आदेश हुनुपर्छ’, थापाले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले वैकल्पिक सरकार राष्ट्रपतिले बनाउन नचाहेकाले बन्न नसकेको तर्क गरे। यसअघिको विघटनमा पनि दुराशयको विषयमा व्याख्या भएको उनले बताए। ‘राष्ट्रपतिले केपी ओलीबाहेकको सरकार बन्ने देखेपछि दुराशय राखेर प्रायोजित रूपमा विघटन गर्नुभयो’, उनले भने।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्दै जेठ ८ गतेको राति चुनावको मिति तोकेको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। १० वटा रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको छ। अब बाँकी सुनुवाइ असार ९ देखि लगातार हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।