संसद विघटन विरुद्ध मुद्दाको फैसला छिट्टै हुने
काठमाडौं- शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धका एक दर्जन बढी निवेदनलाई किनारा लगाउन संवैधानिक इजलासमार्फत् नै सुनुवाई अघि बढाउने आँटेपछि चासो थप बढेको छ । धेरैतिरबाट पूर्ण बृहत् इजलासको मागविपरित संवैधानिक इजलासमा लैजाने आदेश भएपछि सर्वसाधारणले समेत चासो राखेका हुन् ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलास कि पूर्ण बृहत इजलास भन्नेसम्बन्धमा दुवैपक्षले लामो बहस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत उच्चस्रोतका अनुसार शुक्रबारको आदेश संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ को व्यवस्थाबमोजिम भएको हो । स्रोतले भनेको छ ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३३ मा टेकेर आदेश भएको हो ।’
इजलास दायाँ बाँया मोडमा नगई आदेश भएको पनि स्रोतले दाबी गरेको छ । अब आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दामा हरेक दिन निरन्तर सुनुवाई हुने छ । यसबाट मुद्दा छिटो टुङ्गिने लाइनमा गएको बताइन्छ । सर्वोच्च अदालतका एकजना भूपू श्रीमान भन्छन् ‘शायद,माघ महिनाभित्र टुङ्गिन्छ । तर आइतबारदेखि हुने बहसको टाइममा भर पर्ने छ ।’
बहसमा सहभागी हुने कानुन व्यवसायीहरूलाई निश्चित ‘टाइम फ्रेम’ तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विषय आइतबारको सुनुवाईको क्रममा नै तय हुने बताइएको छ । त्यहि आधारमा मुद्दा छिनोफानो हुन कति समय लाग्छ भन्ने विषयको निक्र्यौल गर्न सकिनेछ । आइतबार नै आगामी सुनुवाई भनिएकाले सार्वजनिक बिदाको दिनमा बाहेक निरन्तर सुनुवाई हुने अवस्था देखिएको हो ।
कुन इजलासमा छलफल गर्ने भन्ने विषयमा अनावश्यक ढंगले धेरै समय लम्ब्याइएको भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरू सहमत छैनन् । उनीहरूका अनुसार निवेदनमाथि छलफल नगरी एकैचोटी पेलेर आदेश दिने वा अघि बढ्ने सम्बन्धमा अदालतले कुनै मनस्थिति नै नबनाएको र अवस्था समेत नरहेकोले दुई दिन बहस भएको हो । ‘टाइम दिएर निकास दिने भन्ने हिसाबले नै शुक्रबार अदालतले चार बजेसम्म लगाएर भएपनि कुन इजलासमा छलफल गर्ने भन्ने विषयलाई टुङ्गो लगाइएको हो’ एकजना रजिस्ट्रारको भनाई छ।
कुन इजलासमा छलफल गर्ने भन्ने विषयलाई न्यायिक प्रक्रियाको पाटो बनाइएकाले सबैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सर्वोच्चको दाबी छ । अन्यथा,सर्वोच्चले अहिलेसम्म कुनैपनि निवेदनउपर यति धेरै समय दिएर छलफल नै गरेको थिएन । सर्वोच्चले भनेको छ ‘गम्भीर र विशेष प्रकृतिको मुद्दासँग जोडिएको निवेदन भएकाले यति महत्वकासाथ समय दिइएको हो ।’
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा साढे तीन बजेसम्म भएको बहसपछि सबै न्यायाधीश च्याम्बरमा पसेका थिए । च्याम्बरमा आधा घण्टाजति छलफल गरेपछि उक्त निर्णयमा पुगिएको हो । छोटो आदेश लेख्ने सहमतिअनुसार एक वाक्यमा लेखिएको जनआस्थाले लेखेको छ।