सर्वोच्चले पत्र काटेपछि निर्वाचन आयोगमा खैलाबैला
काठमाडौं – नेकपा एमालेको विवादमा निर्णय नदिई बस्नुको कारण माग गर्दै जेठ २५ गते सर्वोच्च अदालतबाट पत्र आएपछि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु झसंग भएका छन् । माधव नेपाल समूहको मागदाबी र आयोगले निर्णय नदिनुको कारणवारे सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेपछि आयोगमा खैलाबैला छ ।
फाइल खोज्न आयोगका कर्मचारीको दौडधुप चलेको छ । नेपाल समूहको निवेदनबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरु नै अन्योलमा छन् ।
नेपाल समूहले दर्ता गरेको फाइल आयोगका कर्मचारीको टेबलमै अड्किएपछि प्रक्रिया त्यसै रोकिएको रहस्य बल्ल खुलेको छ । निवेदन दर्ता गर्ने कर्मचारी कोरोना लागेर घर बिदामा बसेपछि फाइल दराजमा थन्किएको हो । एकाएक अदालतको पत्र आएपछि हल्लाखल्ला मच्चिएको र कर्मचारीले दराज खोलेर हेर्दा फाइल जस्ताको त्यस्तै भेटिएको आयोग स्रोत बताउँछ ।
निवेदन अड्किनुको कारण बेलिबिस्तार लगाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘बैशाखको पहिलो साता राजेन्द्र पाण्डे तल फाँटमा आउनुभएको थियो । उहाँले ८८ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निवेदनको फोटोकपी बुझाएको छु भन्नुभयो । त्यसपछि कोरोना बढ्यो, निषेधाज्ञा शुरु भयो । निवेदन बुझ्ने कर्मचारी नै बिरामी परेपछि फाइल त्यसै अड्किएको हो । अरु कुनै गलत मनशाय होइन ।’ स्रोतले भनेअनुसार बैशाख ५ गते नै निवेदन दर्ता भएको हो ।
‘कोरोनाका कारण सबै जना घरमा सीमित हुँदा कम्युनिकेसन हुन पाएन । उहाँहरुले पनि फेरि सम्पर्क गर्नुभएन । फाइल राख्नेले पनि बिर्सिनुभयो । भएको यत्ति हो, अरु केही होइन’,स्रोतले भन्यो ।
नेपाल समूहले बिधानविपरित महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर सोही समिति सदस्यको हैसियत राखी फागुन २८ गते अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा गरिएको निर्णय खारेजीको मागसहित आयोगमा निवेदन दिएको थियो । आयोगले लामो समय त्यसमा प्रक्रिया नथालेपछि उनीहरु अदालत पुगेका थिए ।
निर्वाचन आयोगजस्तो जिम्मेवार संवैधानिक निकायले कर्मचारीलाई दोष दिएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न नमिल्ने नेपाल समूहका नेता बताउँछन् । यसअघि निवेदन दर्ता नै नगरेको जिकिर गरेको आयोगले अहिले कर्मचारीका कारण प्रक्रिया रोकियो भन्नु उसको असक्षमता भएको उनको आरोप छ ।
फाइल दराजमा थुनिएर प्रक्रिया रोकिएको बताइरहेको आयोगले अदालतलाई भने कोभिडको प्रतिकूलता र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको व्यस्तताले विवाद निरुपण प्रक्रिया शुरु गर्न ढिलाई भएको जवाफ दिएको जनआस्थाले लेखेको छ ।