वंगलादेशमा आरक्षण प्रणाली खारेज: कारण यस्तो

नयाँ दिल्ली । लामो समयसम्म चर्किएको विवादकोबीच वंगलादेशले अन्ततः आरक्षण व्यवस्था खारेज गरेको छ । विशेषगरी स्वतन्तता संग्रामका सेनानीका सन्तान, महिला लगायतलाई दिएको सबै उच्चस्तरीय आरक्षण खारेज गरेको हो ।

विश्वमा जतिसुकै देशमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ती सबैदेशको लागि केही समयपछि आरक्षण टाउको दुखाईको विषय बन्नेगरेको दृष्टान्त देख्न सकिन्छ । सरकारले नियुक्त गर्ने सरकारी कर्मचारीहरुमा आरक्षणको नाममा आफ्ना आसेपासे पोस्ने व्यवस्थाले उग्र रुप लिन थालेपछि कुनैसमय सपनाको रुपमा आउने आरक्षणले पछि आफ्नै गर्धन समाउन पुगेको छ । वंगलादेशमा पनि यस्तै अवस्था सुरु भएको छ ।

अहिले पनि दक्षिण एशियाका आधा भन्दा बढी मुलुकहरुमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो मध्ये सबै भन्दा धेरै अधिकार दिएको नेपालले महिलाहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालमा आरक्षणको विषयमा त्यति धेरै बहस नहुँदा अहिले आरक्षणको नाममा नेताहरुको कार्यकर्ता भर्ति गर्ने माध्यम बनेको छ । आरक्षणको अवधारणा वास्तवमा राम्रो सोचाईका साथ आएको भएपनि पछिल्लो समय जुन वर्गलाई सोचेर यो अवधारणा ल्याईएको थियो । सो वर्गले भने आरक्षणको लाभ उठाउन सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा वंगलादेशमा दशकौंदेखि चल्दै आएको आरक्षणको व्यवस्था खारेज भएको छ । वंगलादेश सरकारले निजामती सेवामा दिँदै आएको आरक्षणप्रति विरोध सुरु भएपछि बिहीबार आरक्षण खारेज गरेको हो । यस आरक्षणको विरुद्धमा केही दिनदेखि वंगलादेशमा विरोध प्रदर्शन भईरहेको थियो । नेपालमा धेरै जाति र लिंगको आधारमा धेरै आरक्षण दिईएको भएपनि वंगलादेशको आरक्षण तुलनात्मक रुपमा विकसित थियो । त्यहाँ स्वतन्त्रता संग्राममा महत्वपूर्ण योगदान दिएका सेनानीहरुको सन्तानको लागि बढी आरक्षण दिईएको थियो । वंगलादेशमा महिलाको लागि जम्मा १० प्रतिशत आरक्षण दिईएको थियो ।

क्याविनेट सचिव मोहम्मद शफिउल आलमले भने कि लोक सेवाको शीर्ष स्तरीय पदको लागि कोटा व्यवस्था पूरा तरहले खारेज गरिएको छ । तर, स्थानीय तहमा भने केही आरक्षण राखेको छ । उनले भने कि सबै भन्दा धेरै कर्मचारी माग्ने सरकारी सेवामा सबै पदपूर्ती परीक्षाबाट खुल्ला रुपमा नै गरिनेछ ।

एनडीटीवीको रिपोर्ट अनुसार ५६ प्रतिशत कोटा स्वतन्त्रता संग्रामका सेनानीका परिवारसँगै अरु क्षेत्रको लागि समेत दिईएको थियो । आरक्षण पाउने क्षेत्रहरुमा महिला, जातीय अल्पसंख्यक, शारीरिक रूपले अक्षम तथा पिछडिएका जिल्लाका नागरिकको लागि दिईएको थियो । प्रदर्शनकारीले १० प्रतिशत आरक्षण राख्न माग गरेका थिए भने सरकारले त्यसको बदलामा व्यवस्था नै खारेज गरिदिएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले आरक्षणको सहि उपयोग हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए । अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार वंगलादेशमा राजनीतिक दलहरुकै कारण आरक्षण अभिसाप जस्तै भएको आरोप लगाएका छन् ।

केही दिनदेखि ढाकामा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो । आरक्षण घटाउनको लागि छात्राहरुले विश्वविद्यालयका उपकूलपतिको घरबाहिर पनि विरोध गरेका थिए । राजधानी ढाकामा गत आठ अप्रैलदेखि छात्र(छात्राले प्रदर्शन शुरू गरेका थिए । सो विरोधपछि गत अप्रिल १२ मा संसद्मा सम्बोधन गर्दै आरक्षण खारेज गर्ने घोषणा गरेकी थिईन् ।