आन्दोलन दबाउन सरकारको चलाखी : हिसाव देखाउने उधारो बाचा

काठमाडौं – सरकारका बिभिन्न बेथितिबिरुद्ध युवाहरूले स्वतस्फुर्त सडकमा आन्दोलन चर्काउन थालेपछि सरकारले चलाखी अपनाएको छ । आन्दोलन चर्किने र स्थिति नियन्त्रणमा आउन नसक्ने देखेपछी सरकारले उधारो बाचा गर्दै आन्दोलन मथ्थर बनाउने कोसिस गरेको छ ।

शुक्रबार कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिले कोरोना भाइरसको उपचार भएको खर्चको हिसाब छिट्टै सार्वजनिक गर्ने उधारो बाचा गरेको छ ।

केहीदिनदेखि युवाहरुको समूहले कोरोना संक्रमणमा खर्च भएको १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब खोज्दै र पिसिआर टेस्ट बढाउन आग्रह गर्दै खोज्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्‍त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले वक्तव्य जारी गर्दै पीसीआर टेष्टको दायरा बढाउने निर्णय भइसकेको र क्वारेन्टाइन पनि सुधार गर्दै जाने बताएका छन् ।

‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले पनि आफ्ना कोषहरुबाट यस विषयमा खर्च गरेका छन् । सरकारबाट यसको समग्र फाँटवारी छिटै सार्वजनिक हुने नै छ । हाल नेपालले गरिरहेको पिसिआर टेस्ट दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकहरुको भन्दा अधिक भए पनि सरकारले पिसिआर टेस्टको दायरा थप बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । एक महिना यता विदेशबाट भित्रिने नेपालीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेर क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको भए पनि तिनको निरन्तर सुधार गर्दै जान सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँछौँ’, उनले भनेका छन् ।

पोखरेलले भनेका छन्, ‘आफ्ना मागहरु राखी शान्तिपूर्ण रुपमा उपस्थित हुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय भएपनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको तथा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं ।

लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जनजीवनलाई सहज अवस्थामा फर्काउने निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक दूरीलाई कायम राख्नु र संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । थोरै पनि असावधानीले संक्रमणले भयावह महामारीको रुप लिन सक्ने खतराप्रति सजग हुन सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछौँ ।’

उनले सरकारको योजना र आम नागरिकहरुको साथ सहयोगबाट हालसम्म कोरोना संक्रमणलाई धेरै हदसम्म प्रभावकारी नियन्त्रण गरिरहेको भए पनि केही समय यता संक्रमण बढ्दै गइरहेको र आगामी दिनमा यसमा थप वृद्धि हुने जोखिम देखिएको बताएका छन् ।

‘जोखिमको यो विशेष स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञ, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै कोरोना महामारी विरुद्धको योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ’, उनले भनेका छन् ।

कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न शीर्षकमा निकासा भएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै मन्त्री पोखरेलले भोलि संसदबाट विशेष निर्णय हुन लागेको जानकारी दिए । उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालपानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निशाना छापमा प्रतिविम्वित गर्नेगरी प्रतिनिधिसभाले भोली गर्ने संविधान संशोधन सम्बन्धी निर्णय नेपालको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण क्षण भएको बताएका छन् ।

‘नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको यस विशेष दिनलाई हार्दिक रुपमा स्वागत गर्न र सिंगो राष्ट यस विषयमा एक रहेको यथार्थलाई पुनःपुष्टि गर्न हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ’, उनले भनेका छन् ।