आजपनि सर्वोच्चमा संसद विघटनविरुद्ध गरमागरम बहस हुँदै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा परेका रीटहरु माथि आज पनि सुनुवाई हुँदैछ। बुधबार हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामा रीट निवेदकका तर्फबाट ७ जनाले बहस गरिसकेका छन् ।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त लगायतले बहस गरेका छन् । आज सरकारतर्फबाट ४ जनाले बहस गर्नेछन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
निवेदकहरुले सो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान माग गर्दै आएका छन् । यो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने वा बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद अझै सकिएको छैन । आज पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ कहाँ गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकारकै विषयमा बहस हुनेछ ।
रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले यो विषय बृहतपूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने सरकारकातर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहतपूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशबीच सवाल जवाफ भएको थियो ।
सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । यही पुस १० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशानुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ । गएको ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।