संवैधानिक इजलास आजपनि मुख्य मुद्दामा प्रवेश नहुने सम्भावना

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका ३० मुद्दाको संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइका आज बुधवार हुँदैछ । तर आज बस्ने इजलास पनि मुख्य मुद्दामा प्रवेश नगर्ने सम्भावना कायम छ । इजलास गठन भएको निकै समय भएपनि मुख्य मुद्दामा भने बहस प्रवेश नै गर्न सकेको छैन ।

आजको इजलासको शुरुमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले आफ्नो राय दिँदैछन् । उनीहरुले इजलासमा बस्ने या नबस्ने बारे राय दिने छन् । एकातिर प्रश्न उठेका दुई न्यायाधिशले आआफ्नो जवाफ दिनेछन् भने सरकार पक्षका वकिलहरूले यो बिषयलाई झनै जोडतोडले उठाउने छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अस्वस्थ भएपछि दुईदिन इजलास स्थगित गरिएको थियो । जबराको स्वास्थ्यमा के भएको थोयो भन्ने चाहिं खुलाईएको छैन ।

गत आइतबारको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईमाथि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अग्नि खरेलले दुवै न्यायाधीश इजलासबाट अलग हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। दिनभर सरकारी पक्ष र ओलीका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट पनि बहस भएको थियो।

रिट निवेदकहरुले प्रक्रिया पालना नभएको बारेमा गुनासो गरेका थिए। न्यायाधीशद्वयले सोमबार नै इजलासमा आफ्नो राय सुनाउने तयारी गरेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश राणालाई सन्चो नभएपछि हेर्दाहेर्दै रहेको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भयो। मंगलबार पनि राणा अदालत उपस्थित हुन सकेनन्।

बिहीबार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दा हेर्दाहेर्दै रहेकाले अघिल्लो दिन विघटन सम्बन्धी मुद्दाको पेशी राखिएको हो। न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले इजलासमा बस्ने/नबस्ने बारेमा आफूमाथि उठेको प्रश्नमा जवाफ दिने गरि करिब १० पेज भन्दा लामो आदेश तयार पारेका छन्।

संवैधानिक इजलासको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, न्यायाधीशहरुमाथि उठाइने प्रश्न ‘रिक्युजल’को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सरकारी पक्षले यसको सुविधा पाउने/नपाउने कुरा समेत उक्त आदेशमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो पटक अन्य दुई न्यायाधीशको बारेमा प्रश्न उठेकाले अब आफूमाथि प्रश्न उठ्दा के गर्लान् भन्ने जिज्ञासालाई पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको विस्तृत व्याख्या गर्नेगरि उनीहरुको फैसला लेखेको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा एकपछि अर्को न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको समयमा यो आदेशले केही दिशानिर्देशन गर्ने उनीहरुको विचार छ। अघिल्लो पटक जेठ १४ गते पिक एण्ड चुज शैलीमा इजलास गठन गरेका प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएको र इजलासका न्यायाधीशकै बीचमा विवाद भएपछि वरिष्ठताका आधारमा पेशी तोकेका थिए।

यसरी तोकिएको पेशीमा सरकारी पक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि नेतृत्वको रुपमा राणा अफ्ठ्यारोमा परेका छन्। सर्वोच्चमै ११ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन दायर भएको र वरियताक्रम अनुसारको इजलास गठन गर्दा समेत समाधान नभएपछि राणाले अबको विकल्प के निकाल्छन् र कसरी सुनुवाइ अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

दुई न्यायाधीश अलग भएमा राणाले उनीहरुको स्थानमा अन्य दुई न्यायाधीश रोष्टरबाट ल्याउन सक्नेछन्। कार्की र भट्टराईले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कारण नभएको राय सुनाएमा र सबै न्यायाधीशले सहमति जनाएमा सोही इजलास अघि बढ्ने छ। इजलासमा रहेका अरु न्यायाधीशहरुले सहमति नजनाएमा भने नयाँ इजलास गठन हुनुपर्ने छ। यसरी इजलास गठन गर्नुपर्दा अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत इजलासमा पर्नेछन्।