अब आफू बसेकै ठाउँबाट मतदाता नामावली दर्ता हुने, निर्वाचनको तयारीमा लाग्यो आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरुमा गरिएको अन्तरक्रियामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न आयोगको तयारी भइरहेको बताए । उनले उपनिर्वाचनका लागि अहिले २२ स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि बताए ।

त्यस्तै, आयोगले आउँदो जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुने भएकोले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गनराउन आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न तयारी गरिरहेको भन्दै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थपलियाले कुनै पनि बेला उपनिर्वाचनको घोषणा भयो भने त्यो गर्ने तयारीका साथ बसेको बताए ।

उपनिर्वाचन अहिले २२ स्थान रिक्त छन् । ती रिक्त स्थानमा यदी निर्वाचनको घोषणा हुन्छ भने आयोग तयार रहेको थपलियाले बताए ।

आउँदो जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुन्छ । ६ गतेदेखि रिक्तता आउने भएको हुनाले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्दछ, हुनुपर्दछ भनेर आवश्यक तयारी आयोगले प्रारम्भ गरेको उनले बताए ।

लक्षित गरेर आयोगले यही १७ गतेदेखि मतदाता नामावली विशेष अभियान भनेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा पनि जनशक्ति पठाउन लागेको थपलियाले जानकारी दिए ।

साथै अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सदैव मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कुरा एउटै अभियानको रुपमा अघि बढाएको उनले थपलियाले बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेद्वारी घोषणा गर्दा उम्मेद्वार सम्पत्ती विवरण लिने कानून पनि आयोगले बनाएको बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको बेलामा खाता हरेक सात÷सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको र त्यसका लागि अब आयोगले यी कुराहरु हेर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए ।

संविधान र कानूनका प्रावधानहरु आम मानिसका लागि बाध्यकारी भएझैँ दलहरुको निम्ति पनि सोही अनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानूनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताए ।

उनले कानूनमा केही अपर्याप्तता भएको तर कानून कमजोर नभएको बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरु आफैँ व्यवस्थित हुनुपर्ने, नियमित हुनुपर्ने र आफैँ सुशासन कायम राख्नुपर्ने भन्दै बलियो कानून बनाएर मात्रै अहिलेको अवस्थामा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिती नरहेको प्रस्ट पारे ।

उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणाली बनाएको र यसभित्र ५ वटा अनुगमनका क्षेत्र तोकेको बताउँदै यसका लागि ७५ वटा सूचकहरु बनाइएको बताए । उनले कुन राजनीतिक दलले कानून, नीति, नियम मान्छ भनेर १०० अंकमा मूल्यांक गर्ने र आवश्यक्ता अनुसार सार्वजनिक गर्ने बताए ।